राज्यात पंधरा वर्षांनी सत्तांतर झाल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस सरकारने विदर्भ आणि नागपूरवर घोषणांचा अक्षरश: वर्षांव केला. नवीन सरकार आणि नागपूरचे मुख्यमंत्री असल्याने नागपूकरांच्या अपेक्षा उंचवल्या असताना सरकारने अपेक्षेप्रमाणे घोषणा केल्या. यातील किती घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उतरतील आणि त्या वास्तव रूपात येण्यास किती कालावधी लागतो, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
गेले १३ दिवस चाललेल्या या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, अर्थमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेत अनेक घोषणा केल्या आहेत. त्यांचा घेतलेला आढावा.
विधानसभा
राज्यातील दुष्काळाग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सात हजार कोटींचे पॅकेजची घोषणा करण्यात आली. यातील किती रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात पडेल आणि त्याला काही दिलासा मिळतोय आहे. यावर पॅकेजेला अर्थ प्राप्त होणार आहे. नागपुरात शंभर एकरवर पीपीपी तत्त्वावर कृषी निर्यात केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासला नागपूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिले जाण्यात येईल. तसेच नासुप्रला वाढीव वित्तीय अधिकार देण्याची घोषणा झाली आहे. याशिवाय नोगा फॅक्टरी बुटीबोरीला स्थानांत्तर आणि विस्तार करण्यात येणार आहे. सिंचनाचा कालबद्ध धडक कार्यक्रम राबविण्यात येईल आणि मामा तलावांचा जीर्णोद्धार करण्यात येणार आहे. विदर्भात सात निर्यात केंद्र सुरू केले जाणार आहेत. खनिजावर आधारित उद्योगांना ओपन एक्सेसमधून वीज पुरवठय़ासाठी अधिभार सूट देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले.
नांदगाव पेठे येथे टेक्साइल पार्कसाठी दोन हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येईल. तसेच यातून  साडेसात हजार थेट रोजगार उपलब्ध करण्यात येईल. येथे नऊ कंपन्या येणार आहेत, असे जाहीर करण्यात आले आहे. विदर्भात दोन वर्षांत दोन हजार कोटींची गुंतवणूक आणण्याची घोषणा करण्यात आली. नागपूर शहराच्या ५ किमी हद्दीत उद्योग उभारण्यात येणार येतील.
बुलडाणा जिल्ह्य़ातील लोणार येथे जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र स्थापन करण्यात येईल. अमरावती विमानतळावर रात्रीचे लँडिंग, टॅक्सीचे, प्रवासी विमाने उतरविण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. अकोला विमानतळाला महिनाभरात कृषी विद्यापीठाची जागा मिळवून देण्यात येईल. सर्व महसूल विभागीय मुख्यालये विमानतळांशी जोडण्यात येतील. विदर्भातील नगर परिषदांतील सीईओंच्या रिक्त जागा भरण्यात येतील. महापालिका, नगरपालिकांमध्ये तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्त करण्यात येतील, आदी घोषणा करण्यात आल्या.
* आयआयआयटी, एम्स तातडीने सुरू करणार
* गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयात रेस्क्यू सेंटर तातडीने सुरू करणार
* नागपूर क्षेत्रात बुद्धिस्ट सर्किटचीउभारणी व आराखडा तयार करणार तातडीने सुरू करणार
* चिचोलीतील शांतीवन दगडखाण आरक्षणातून मुक्त करणार
* कोटोल संत्रा पक्रिया केंद्र सुरू करणार
* नागपुरात टर्मिनल मार्केट
* जानेवारीच्या शेवटपर्यंत राज्य महामार्गावरील खड्डे बुजविणार
विधान परिषद
नागपूर : ‘आयआयएम’ नागपुरात होण्याबरोबरच जैतापूर प्रकल्प कोणत्याही स्थितीत पूर्ण केल्या जाणार यासारख्या महत्त्वपूर्ण घोषणा हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने विधान परिषदेत करण्यात आल्या. विधान परिषदेचे सभागृह नेते व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी अनेकविध घोषणा वरिष्ठ सभागृहात केल्या.
दुष्काळग्रस्त प्रदेशासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ७ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा तसेच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था कर १ एप्रिलपासून बंद करण्याची घोषणा खडसे यांनी विधान परिषदेत केली. आतापर्यंत काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेली पीक विमा योजना राज्यात सर्वत्र लागू करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. सूक्ष्म सिंचनाला नव्याने परवानगी देण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. याशिवाय, दुष्काळग्रस्त प्रदेशातील शेतक-यांनी तीन महिन्यांचे वीज बिल पूर्ण माफ करण्याचीही घोषणा करण्यात आली.
शहरालगत असलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्याऐवजी आवश्यक तो दंड आकारून ते नियमित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. वक्फ मंडळाची पुनर्रचना करण्यात येऊन रिक्त असलेली पदे भरण्यात येतील असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. १२८ तालुक्यात महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा राबविणे, तसेच आदिवासी आश्रमशाळांचे वेतन दर महिन्याच्या एक तारखेला करणे, माळीण दुर्घटनाग्रस्तांचे दोन वर्षांत पुनर्वसन करण्यात येईल. या घोषणा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आल्या. संचमान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या नोक-या जाणार नाहीत तसेच फेरमूल्यांकनामुळे राज्यातील शाळांचे अनुदान बंद करण्यात येणार नाही, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले.
* गोरेवाडय़ात पीपीपी धर्तीवर प्राणिसंग्रहालय
* तलाठय़ांची ३०८४ पदे भरणार
* ओबीसी क्रिमेलिअर मर्यादा सहा लाख रुपये करणार