धनगर समाजाला आरक्षण देताना आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावू नका, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम राज्यातील युती शासनाला भोगावे लागतील, असा इशारा महाराष्ट्रातील प्रमुख आदिवासींच्या संघटनांनी एकत्रित येऊन निर्माण केलेल्या आदिवासी आरक्षण संरक्षण समितीने पत्रकार परिषदेत दिला. नागपुरात आयोजित धनगर समाजाच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. या पाश्र्वभूमीवर समितीचे संयोजक दिलीप मडावी व डॉ. दिलीप कुमरे पत्रकार परिषदेत म्हणाले, नामसदृष्याचा फायदा घेऊन ‘धनगर’ स्वतला आदिवासींच्या अनुसूचित जमातीमध्ये आम्ही आहोतच परंतु सरकार आमचे हक्क देत नाही, असा खोटा प्रसार करीत आहेत. महाराष्ट्रात धनगरांना भटक्या जमाती म्हणून ३.५० टक्के आरक्षण दिले जात आहे. ओराव या अनुसूचित जातीची उपजात धांगड ही ओरिसामध्ये जास्त प्रमाणात वास्तव्याला आहे. याच धांगड नावाच्या नामसदृष्याचा फायदा घेऊन महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचे नेते आम्ही आदिवासी आहोत, असा खोटा प्रचार करीत आहेत. यापूर्वी आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या नोकऱ्या बोगस आदिवासींनी बळकावल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्रात ९९ हजार ५३० तर केंद्र शासनातील ५ लाखांचा समावेश आहे. त्यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याऐवजी नवीन जात जन्माला घालून त्यांना संरक्षण दिले जात आहे. अशा कृत्यामुळेच धनगर समाजाची हिम्मत वाढली असून सरकारवर दबाव तंत्राचा वापर करीत आहेत. विदर्भातील ४८ विधानसभा क्षेत्र व ७ लोकसभा क्षेत्र, तसेच महाराष्ट्रातील ८८ विधानसभा क्षेत्र व १६ लोकसभा क्षेत्रात खरे आदिवासींचे निर्णायक मतदार आहेत. या सर्व खऱ्या आदिवासी मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केल्यास काय परिणाम होतील, याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असा इशाराही मडावी व डॉ. कुमरे यांनी याप्रसंगी दिला. यावेळी डॉ. नरेश उईके, राजेंद्र मरसकोल्हे व भावना इलपाची प्रामुख्याने उपस्थित होते.
