आघाडय़ांचे सरकार असल्यामुळे निर्णयांची अंमलबजावणी करता येत नाही. सध्याच्या राज्यकर्त्यांची सबब लटकी आहे. प्रत्येक वेळी मतांचाच विचार राज्यकर्ते करीत असतील तर समाज पुढे जाणार नाही. त्यासाठी त्यांनी राजर्षी शाहूमहाराजांचा आदर्श समोर ठेवून जनहिताचे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे मत प्रा. जयदेव डोळे यांनी बुधवारी व्यक्त केले.सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने राजर्षी छत्रपती शाहूमहाराज यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणूत ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आशाताई भुतेकर व समाजकल्याण सभापती रुक्मिणी राठोड, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बी. एन. बीर यांची प्रमुख उपस्थिती या वेळी होती.प्रा. डोळे म्हणाले, की समान संधीचे तत्त्व असले तरी आपण विशेष संधीचा आग्रह धरत असतो. शाळा-महाविद्यालयांतील प्रवेशाच्या वेळी दलितांना इतरांच्या तुलनेत कमी गुण असूनही प्रवेश देण्यात येत असल्याची चर्चा होत असते. परंतु तसे नसते, कारण त्यांच्यातही स्पर्धा असते. खुल्या जागांवरील अनेक ठिकाणी राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेवर प्रवेश मिळतो. यामुळे जातीयवाद वाढेल, असा आरोप करण्यात येतो आणि तोच शंभर वर्षांपूर्वी राजर्षी छत्रपती शाहूमहाराजांनी फेटाळला होता. त्या वेळी धर्म आणि त्यातही उच्च मानल्या गेलेल्या जातींचा प्रभाव होता. ब्रिटिशांनी सर्वासाठी शाळा सुरू केल्या तर तेथे सवर्णाचीच दाटी होती. त्यामुळे समान संधी देण्यासाठी अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या समाजासाठी स्वतंत्र शाळा सुरू केल्या आणि नंतर त्यांचे विलीनीकरण केले. शंभर वर्षांपूर्वी त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचा कायदा केला. शिकणारी मंडळी मूळ व्यवसायातच जातील हे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी बारा बलुतेदारी पद्धत बरखास्त केली. जातिनिष्ठ व्यवसाय आणि व्यवसायनिष्ठ जाती मोडून काढण्याचा विचार केला.शिक्षण हे परिवर्तनाचे सर्वात मोठे साधन असल्याचे ते मानत असत. सवर्ण आणि उच्चवर्णीय मानले गेलेले शिक्षक दलित विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर दलितांमधून शिक्षक तयार करण्याचे काम त्यांनी केले. लोकहितवादी, आगरकर, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हे वैचारिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते असले तरी त्यांच्या हातात सत्तेचे बळ नव्हते. परंतु राजर्षी शाहूमहाराजांजवळ सत्ता होती आणि तिचा वापर त्यांनी कायदे करून सामाजिक बदलासाठी केला. राज्यकर्ते सत्तेचा वापर जनतेच्या हितासाठी वापरत असतील तर त्यांचे नाव पुढे टिकते. राजर्षी शाहूंच्या वेळेस देशात सहाशेपेक्षा अधिक राजे आणि संस्थानिक होते. परंतु त्यापैकी शाहूमहाराजांचेच नाव आपण घेतो, कारण त्यांनी सत्तेचा वापर सर्व समाजाच्या हितासाठी केला. गोरगरिबांसाठी बांधिलकी ठेवणारी शासकीय यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. समाजपरिवर्तनासाठी केवळ इच्छा असून चालत नाहीतर त्यासाठी कायदे आवश्यक असतात, हे त्यांनी ओळखले होते. दलितांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती त्यांनी सुरू केली होती. लोकांचा विरोध असला तरी विवाहाचे वय वाढवण्याचा कायदा त्यांनी केला होता, असेही प्रा. डोळे म्हणाले.समाजकल्याण विभागाच्या जालना येथील सहायक आयुक्तांनी काढलेल्या निमंत्रणपत्रिकेवर चौदा लोकप्रतिनिधी आणि तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून नावे होती. त्यापैकी जिल्हाधिकारी देशपांडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष भुतेकर आणि जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती राठोड यांची उपस्थिती होती. पालकमंत्री राजेश टोपे, नगराध्यक्ष पद्मा भरतिया, खासदार रावसाहेब दानवे, गणेश दुधगावकर त्याचप्रमाणे आमदार चंद्रकांत दानवे, विक्रम काळे, किशनचंद तनवाणी, कैलास गोरंटय़ाल, एम. एम. शेख, सतीश चव्हाण, संतोष सांबरे या कार्यक्रमास अनुपस्थित होते. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. राधाकृष्णन आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक संजय मोहिते यांची नावे निमंत्रणपत्रिकेवर प्रमुख पाहुण्यांच्या यादीत असली तरी तेही अनुपस्थित होते.
