शहरात विविध सण, उत्सवाच्या नावाखाली वाढलेले डिजिटल फलकांचे पेव महापालिकेचे आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी कायद्याचा धाक दाखवताच नियंत्रणात आल्याचे दिसून आले. उद्या १ ऑक्टोबरपासून बेकायदा डिजिटल फलकांच्या विरोधात कठोर कायदेशीर कारवाईची मोहीम पालिका प्रशासन व पोलिसांकडून सुरू होणार असताना सोमवारी आदल्या दिवशी संबंधितांनी स्वत:हून डिजिटल फलक काढून टाकल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. शहरात पोलीस व महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे डिजिटल फलकांची गर्दी वाढली होती. त्यामुळे शहराचे सौंदर्य धोक्यात येऊन सार्वत्रिक विद्रूपीकरण होत असताना डिजिटल फलक लावणाऱ्या मंडळींवर कायद्याचा कसलाही धाक नव्हता. तर उलट त्यातून झुंडशाहीचे दर्शन होत होते. एवढेच नव्हेतर महापालिकेकडे नियमित कर भरून उभारलेल्या व्यावसायिक होìडगवरही झुंडशाहीतून डिजिटल फलकांचे अतिक्रमण केले जात होते. याबद्दल तक्रार करूनदेखील जाहिरातदार मंडळींना न्याय मिळत नव्हता. वास्तविक पाहता सार्वजनिक रस्त्यांवरील डिजिटल फलक तात्काळ काढून टाकण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. पंरतु या आदेशाची उघडपणे पायमल्ली होत होती. तथापि, पालिकेचे नूतन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी महापालिकेचा कारभार हाती घेऊन आपल्या स्वच्छ व पारदर्शक कार्यशैलीची ओळख निर्माण केल्यानंतर त्यांनी आता आपला मोर्चा डिजिटल फलकांकडे वळविला आहे. शहरात पार्क चौक, पांजरापोळ चौक, सात रस्ता आदी नऊ ठिकाणी ‘नो डिजिटल झोन’मध्ये एकही डिजिटल फलक दिसता कामा नये. अन्य ठिकाणी डिजिटल फलक लावताना कायदेशीर परवानगी घेणे बंधनकारक असून, विनापरवानगी डिजिटल फलक लावणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्त गुडेवार यांनी यापूर्वीच दिला होता. बेकायदा लावलेले डिजिटल फलक १ ऑक्टोबपर्यंत काढून न घेतल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उचलला जाणार असल्याचे स्पष्ट होताच बहुसंख्य मंडळींनी शहराच्या विविध भागांत लावलेले डिजिटल फलक स्वत:हून काढून घेताना दिसून आले. पार्क चौक, पांजरापोळ चौक, सातरस्ता आदी भागात ७० टक्के डिजिटल फलक काढून टाकण्यात आल्याने आयुक्त गुडेवार यांच्या प्रशासनाचा धाक निर्माण झाल्याचे बोलले जाते.
