प्रत्येक विभागाने आपल्या आराखडय़ात कार्यक्षेत्राचे नकाशे समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे.. तसेच प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करावी.. आपत्ती निवारणार्थ जी व्यवस्था राहील, त्यांची संख्यात्मकदृष्टय़ा माहिती समाविष्ट करावी.. प्रत्येक विभाग कोणकोणत्या विभागासमवेत काम करील त्यांची संलग्नता दर्शविणे गरजेचे आहे.. ‘आयआरएस’च्या निकषानुसार सर्वानी त्रुटी दूर करून आपले आराखडे तातडीने अतिम करावेत.. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, आपत्ती व्यवस्थापन आराखडय़ाविषयी जिल्हा प्रशासनाने शुक्रवारी बोलाविलेल्या बैठकीत या स्वरूपाच्या अनेक सूचना करण्यात आल्या. आराखडा बनविण्यात कालापव्यय करणाऱ्या काही शासकीय विभागांनी आपले आराखडे सादर केले असले तरी त्यात विहित निकषानुसार काही त्रुटी व अपूर्णता असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे संबंधितांना पुन्हा त्यात फेरबदल करण्यास सांगण्यात आले. मेच्या अखेरीस राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य नाशिकमध्ये येणार असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा कागदावर मजबूत करण्यावर शासकीय यंत्रणांनी भर दिला आहे. त्या वेळी आपत्तीचा सामना करण्यासाठी रंगीत तालीमही केली जाणार आहे.सिंहस्थ कक्षाचे प्रमुख अधिकारी महेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस पोलीस उपायुक्त पंकज डहाणे, महापालिका अग्निशमन विभागाचे प्रमुख अनिल महाजन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विजय हाके यांच्यासह पाटबंधारे, जिल्हा परिषद, आरोग्य आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासह इतर काही विभागांनी ‘स्लाइड शो’च्या माध्यमातून आपल्या आराखडय़ांचे सादरीकरण केले. प्रत्येक विभागाने आपत्ती डोळ्यासमोर ठेवून आराखडय़ास अंतिम स्वरूप देणे आवश्यक आहे, असे सूचित करण्यात आले. महापालिकेने रामकुंडासभोवतालचे रस्ते व शहरातून वाहणाऱ्या नद्या यांचे नकाशे समाविष्ट केले असले तरी बांधकाम विभागासह अन्य काही विभागांच्या आराखडय़ात नकाशांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित नकाशे समाविष्ट करावेत, अशी सूचना पाटील यांनी केली. महापालिकेने विभागवार नकाशे तयार करून रामकुंड, साधुग्राम या ठिकाणी काय सुविधा पुरविल्या जातील, त्याची माहिती दिली. आराखडे तयार करताना प्रत्येकावर कामाची जबाबदारी निश्चित झाली तर गोंधळ उडणार नाही. सर्व विभागांनी या पद्धतीने जबाबदारी निश्चित करावी, असेही पाटील यांनी सूचित केले. आपत्तीचा सामना करण्यासाठी जेसीबी व पोकलँड यंत्रणा यासारख्या वेगवेगळ्या वाहनांची गरज भासणार आहे. शासकीय विभागांव्यतिरिक्त खासगी वाहनांची गरज भासू शकते. त्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभाग, बांधकाम विभाग व महापालिकेने संबंधितांची यादी तयार ठेवणे गरजेचे आहे. पाण्यात बुडणाऱ्यांना वाचविण्यासाठी १०० जीवरक्षकांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात २००८ मधील महापुरात महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या युवकांना समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले. बैठकीत महावितरण कंपनीने केवळ आपलाच आराखडा मांडला. त्यात महापारेषण व महानिर्मितीचा अंतर्भाव करण्याची सूचना करण्यात आली. बांधकाम विभागाने ‘हेलिपॅड’च्या जागांची निश्चिती करावी, पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील सर्व धरणे डोळ्यासमोर ठेवून आराखडा तयार करण्याचे सूचित करण्यात आले. अनेक विभागांचे आराखडे अद्याप अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यात आवश्यक ते बदल करण्याचे सांगण्यात आले.२८ ते ३० मे या कालावधीत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर या आराखडय़ांचे सादरीकरण केले जाणार आहे. सिंहस्थात घडू शकणाऱ्या संभाव्य आपत्तीला शासकीय यंत्रणा कशा पद्धतीने तोंड देतील, याची रंगीत तालीमही केली जाणार आहे.
