देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहरास प्रतिदिन सुमारे २ हजार ५०० दशलक्ष लिटर्स पाणीपुरवठा करणारी धरणे ठाणे जिल्ह्य़ात असूनही स्थानिकांना शेती तसेच पिण्यासाठी पाणी देण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने उदासिनता दाखविल्याने धरणांच्या प्रदेशातील पाण्याचे दुर्भिक्ष कायम राहिलेच, शिवाय झपाटय़ाने वाढणाऱ्या शहरी ठाण्याच्या भविष्यातील पाणीपुरवठय़ावरही गंभीर परिणाम होणार आहे.
सध्या मुंबईला ठाणे जिल्ह्य़ातील भातसा, तानसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडक सागर या धरणांमधून पाणीपुरवठा होतो. ठाण्यातील औद्योगिक तसेच शहरे सध्या तरी मुरबाड तालुक्यातील बारवी या एकमेव धरणावर अवलंबून आहेत. २०११च्या लोकसंख्येनुसार ठाणे जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या १ कोटी १० लाख असून सध्या ती सव्वा कोटीच्या घरात आहे. भविष्यात मुंबईपेक्षा ठाण्यातील शहरांची लोकसंख्या वाढणार आहे. त्यातही नवी मुंबई महापालिकेने स्वत:च्या मालकीचे मोरबे धरण असूनही बारवी धरणातील १४० दशलक्ष लिटर्स पाण्यावरील हक्क सोडलेला नाही. नवी मुंबईने हा हट्ट सोडला तर कल्याण-डोंबिवली शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकेल. मात्र सध्या पाण्याच्या बाबतीत तरी ‘बळी तो कान पिळी’ हीच नीती अवलंबलेली दिसून येते. ठाणे जिल्ह्य़ातील वाढत्या शहरांची भविष्यातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी २०१६ पर्यंत मुरबाड-शहापूर तालुक्यात काळू आणि शाई ही दोन धरण प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी भविष्यकालीन जलस्रोत निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या माधवराव चितळे समितीने २००५मध्ये शासनास सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार या दोन्ही धरणांची कामे २००५मध्ये सुरू होऊन २०१६ पर्यंत हे प्रकल्प कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने पर्यावरणीय प्रश्न आणि स्थानिकांचा विरोध या दोन मुख्य कारणांमुळे हे दोन्ही प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहेत. गेल्या महिन्यात केंद्रीय वन विभागाने काळू धरण प्रकल्पावरील स्थगिती उठवून या प्रकल्पात हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या १८ गावांचा या प्रकल्पात तीव्र विरोध आहे. यापूर्वीच्या सर्व धरण प्रकल्पांनी स्थानिकांना पाणी देण्याची केवळ आश्वासने दिली, प्रत्यक्षात एकाही प्रकल्पातून जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात आले नाही. त्यामुळे गावात धरण असूनही ठाणे जिल्हावासीयांना पाण्यासाठी दाहीदिशा वणवण करावी लागते. त्यातही ज्या शहापूरमध्ये सर्वाधिक धरणे आहेत, त्या तालुक्यातीलच सर्वाधिक गाव-पाडे टंचाईग्रस्त आहेत. याच तालुक्यात असणारे भातसा धरण राज्य शासनाच्या मालकीचे आहे. मग त्यातून तालुक्यास पाणीपुरवठा करण्यास मुंबई महापालिकेची परवानगी कशासाठी, असा शहापूरकरांचा सवाल आहे. ‘धरण गावात आणि पाणी शहरात’ या विषम नीतीमुळे ठाणे जिल्ह्य़ात धरण प्रकल्पांबाबत तीव्र असंतोष आहे. विशेष म्हणजे मध्य वैतरणा धरण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईकडे अतिरिक्त जलसाठा असणार आहे. त्यामुळे मुंबई तसेच नवी मुंबई महापालिकेने जलवाटपाविषयी उदार धोरण अवलंबले तर ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांचा भविष्यकालीन पाणीपुरवठा निर्धोक होऊ शकणार  आहे.