23 September 2020

News Flash

जनसुराज्य शक्ती पक्षाची मुद्रांक शुल्काबाबत चर्चा

रेडीरेकनरचे वाढलेले दर व मुद्रांक शुल्कातील बंद झालेल्या सवलतीबाबत बुधवारी जनसुराज्य शक्ती पक्षाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांच्याशी चर्चा केली. ५ लाखांपर्यंत मुद्रांक शुल्क सवलत

| February 13, 2013 08:02 am

रेडीरेकनरचे वाढलेले दर व मुद्रांक शुल्कातील बंद झालेल्या सवलतीबाबत बुधवारी जनसुराज्य शक्ती पक्षाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांच्याशी चर्चा केली. ५ लाखांपर्यंत मुद्रांक शुल्क सवलत पूर्ववत करणे व जुन्या करारनाम्यासाठी नवा दर लागू न करण्याबाबत राज्य शासनाला अहवाल पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन या वेळी पवार यांनी दिले.    
महसूलवाढीचे उद्दिष्ट समोर ठेवून रेडीरेकनरमध्ये ५ ते ३० टक्के वाढ केली आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क नोंदणीतील सवलत बंद केल्याने सामान्यांवर मोठा भरुदड पडणार आहे. मुद्रांक शुल्कासाठी ग्राहय़ धरल्या जाणाऱ्या रेडीरेकनर दरात ३० टक्केपर्यंत झालेली वाढ अपारदर्शक आहे. तसेच कागदोपत्री ही वाढ ५० टक्केपर्यंत जाणार आहे. मुद्रांक वसुली हा नोटा छापण्याचा कारखाना आहे, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे. घर घेणाऱ्यांवर डोळा ठेवून कर वसूल करताना स्टँप डय़ुटी ५ टक्के, रजिस्टर फी १ टक्का, एलबीटी १ टक्का लावली आहे. तसेच पहिल्या ५ लाख रुपयेपर्यंतचा टप्पा रद्द करून पहिल्या रुपयापासून सरसकट ५ टक्के मुद्रांक वसूल करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्याचप्रमाणे बिल्डरबरोबर करारनामा करून मुद्रांक शुल्क भरले होते. त्यांच्याकडून अंतिम खरेदी करताना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ५ टक्केची मागणी केली जात आहे हे गैर आहे, असे या वेळी जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.    
मुद्रांक शुल्काची सवलत बंद करण्याचा आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू झालेला नसतानाही त्या आदेशाची अंमलबजावणी जुन्या सर्व करारनाम्यांसाठी केली जात असून शासन मौन बाळगून आहे. पहिल्या ५ लाख रुपयांपर्यंत ठराविक रक्कम भरण्याची ही सवलत २५ एप्रिल २०१२ रोजी एका आदेशान्वये अचानक रद्द करण्यात आली. सवलत पूर्ववत चालू करावी. सवलत बंद झाल्यामुळे २० लाखांच्या व्यवहारावर याआधी मुद्रांक शुल्क ८२ हजार होते. आता तेच शुल्क लाखावर गेले आहे. २५ एप्रिलचा आदेश हा त्या दिवसापासून लागू असला तरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा आदेश लागू होईल असा कोणताही उल्लेख नसताना सह जिल्हा निबंधक यांच्याकडून मात्र यापूर्वीच्या सर्व दस्तांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मुद्रांक शुल्काची वसुली केली जात आहे ही वसुली बेकायदा आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे. ग्राहकांना ५ लाखांपर्यंत दिली जाणारी सवलत पूर्ववत करावी. जुन्या करारनाम्यांसाठी नवा दर लावण्याच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाने खुलासा करावा, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. चर्चेत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील, अनिल कवाळे, बी. एस. पाटील, ताहीर मुजावर, तानाजी मोरे, संदीप वाडकर, नसीर तिनमेकर, पिंटू पठाण, सर्फराज मुजावर आदींनी सहभाग घेतला.
 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 13, 2013 8:02 am

Web Title: discussion on stamp duty by jan surajya shakti pakash
टॅग Stamp Duty
Next Stories
1 रिक्षा व्यावसायिकांचा मोर्चा
2 सोलापुरात १६ पासून शिवछत्रपती व्याख्यानमाला
3 गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटले
Just Now!
X