जागेचा प्रश्न सुटल्याने आता अंबरनाथ तालुक्यात कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यातली प्रमुख अडचण दूर झाली असून अर्थसंकल्पातही तरतूद असल्याने हे काम आता मार्गी लागणार आहे. राज्यातील ३५२ महसुली तालुक्यांपैकी २७१ तालुक्यांमध्ये न्यायालये असून उर्वरित ८१ तालुक्यांमध्ये न्यायालये नाहीत. २००७ च्या अधिसूचनेनुसार स्थानिक जनतेच्या सोयीसाठी आणखी ५३ तालुक्यांमध्ये न्यायालये स्थापन करण्याचे धोरण शासनाने जाहीर केले असले तरी त्यात ठाणे जिल्ह्य़ातील तालुक्यांचा उल्लेख नाही. ठाणे जिल्ह्य़ात विक्रमगड, मोखाडा, तलासरी आणि अंबरनाथ या तालुक्यांमध्ये सध्या न्यायालये नाहीत. मात्र अंबरनाथ तालुक्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता येथे लवकरात लवकर न्यायालय स्थापन करण्याचा आग्रह स्थानिक लोकप्रतिनिधी शासनाकडे करीत आहेत. स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर आणि किसन कथोरे या मुद्दय़ाचा पाठपुरावा करीत आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार अंबरनाथ तालुक्याची लोकसंख्या पाच लाखांहून अधिक आहे. जागा उपलब्ध नसल्याने अंबरनाथमध्ये न्यायालय स्थापनेत अडचणी येत होत्या. मात्र आता जागेचा प्रश्न सुटला आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांच्या सीमेवरील चिखलोली येथे २० हजार चौरस मिटरचा भूखंड असून तिथे न्यायालयाची इमारत उभारता येणार आहे. त्यासाठी ४ कोटी ८० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
