News Flash

जि. प. आरोग्य विभागातील अनागोंदी उघड

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या अचानक तपासणीत मोठी अनागोंदी असल्याचे उघड झाले. विभागातील प्रशासकीय अनियमिततेचा मोठा फटका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बसणार आहे.

| February 9, 2013 03:03 am

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्या अचानक तपासणीत मोठी अनागोंदी असल्याचे उघड झाले. विभागातील प्रशासकीय अनियमिततेचा मोठा फटका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बसणार आहे. त्यातुनच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडले आहे, त्यावरही प्रकाश पडला. आता प्रलंबित वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, मात्र इतर अनियमिततेची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाईची गरज निर्माण झाली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र पाटील यांच्या सुचनेनुसार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर (प्रशासन) यांच्या नेतृत्वाखाली ही तपासणी होऊन विभागातील अनियमितता उघड झाली. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रात स्थायी व अस्थायी पदांवर सुमारे २५५ वैद्यकीय अधिकारी आहेत, त्यांना गेल्या नोव्हेंबरपासून वेतनच मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांनी दि. १२ पासून ठिय्या आंदोलनाचा इशारा देणारे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांना काल दिले. याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी पाटील यांनी भोर यांना तपासणीचा आदेश दिला. भोर यांच्या पथकाने आज सकाळपासूनच तपासणी सुरु केली.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा जिल्हा कोषागार कार्यालयास ते खासगी व्यवसाय करत नसल्याचे तसेच मुख्यालयाच्या ठिकाणी रहात नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे, हे प्रमाणपत्र तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे व त्यांनी ते कोषागारकडे सादर करायचे असते, परंतु असे प्रमाणपत्रच विभागप्रमुखांनी सादर न केल्याने वेतनच निघाले नसल्याचे उघड झाले. तपासणीच्या वेळीच तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांकडे सुरु होती, त्यामध्ये सुचना केल्यावर ही प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली. वस्तुत: जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन याची खातरजमी करायची असते.
याच तपासणीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्राप्तीकराची ऑनलाईन नोंदणी सन २००५ पासुन केली नसल्याचे उघड झाले. त्याचा दंड वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आता भरावा लागणार आहे. प्राप्तीकरात कपात झाली, तो भरलाही गेला, मात्र त्याची ऑनलाईन नोंदणी विभागाने न केल्याने दंड अकारला जाईल, असे चौकशी करता समजले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रजेची बिलेही सन २००९ पासून प्रलंबीत आहेत. रजा मंजूर झाली परंतु स्थायी पदावरील ५० व अस्थायी पदांवरील ३७ अधिकाऱ्यांना ही रक्कमच मिळालेली नाही. त्याचबरोबर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाचे थकित हप्तेही मिळालेले नाहीत. याशिवाय प्रशासकीय पर्यवेक्षणातील अनेक अनियमितताही समोर आल्या.
आता ही अनियमितता दुर करुन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी भोर यांनी लगेचच मोहिम हाती घेतली आहे, त्यासाठी पथक तयार करण्यात आले असुन रविवारी, सुटीच्या दिवशी हे पथक विभाग व अभिलेखे कक्षात तपासणी करुन त्याची पुर्तता करेल. या पथकात इतर सर्वच विभागातील एकेका कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2013 3:03 am

Web Title: distrect parishad health department un registration is came forward
टॅग : Distrect Parishad
Next Stories
1 महसूलच्या पथकाची तब्बल २४ तासांनी फिर्याद
2 भुयारी गटार योजनेच्या ‘दिल्ली प्रवासातील’ अडसर दूर
3 ओल्या कचऱ्यातून बाग
Just Now!
X