अडीच कोटींवर खर्च करून बांधलेल्या जिल्हा क्रीडा संकुलाचे पाच वर्षांपूर्वी उद्घाटन झाले. पण या दिवसापासूनच हे संकुल वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. वारंवार झालेल्या चौकशीनंतर तत्कालिन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, कंत्राटदार व वास्तुविशारद दोषी आढळून आले. वसूलपात्र रक्कम २७ लाख निघाली. मात्र, दोषींवर अजूनही कारवाई झाली नाही. दोन पालकमंत्री व ४ जिल्हाधिकारी या प्रकरणी कोणतीच कारवाई करू शकले नाहीत. आता कारवाईचा चेंडू राज्य क्रीडा समितीच्या कोर्टात टोलवला गेल्याची माहिती मिळाली.पाच वर्षांपूर्वी तत्कालिन पालकमंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या हस्ते या क्रीडा संकुलाचे उद्घाटन झाले. उद्घाटन कार्यक्रमात संकुलाच्या निकृष्ट बांधकामाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दांडेगावकर यांनी दिले. तत्कालिन जिल्हाधिकारी बाजीराव जाधव, विनिता सिंघल, शैला रॉय व विद्यमान नरेंद्र पोयाम, तसेच दांडेगावकर यांच्यानंतर पालकमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या कार्यकाळात क्रीडा संकुल प्रकरण वारंवार झालेल्या बैठकीत गाजले. मात्र, दोषींवर कारवाईची हिंमत कोणीच दाखवली नाही.पालकमंत्री गायकवाड यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणी सहा बैठका होऊन वादळी चर्चा झाली. १७ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत पुन्हा हा विषय ऐरणीवर आला. पुणे येथील क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त यांना या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या संबंधित कंत्राटदार, वास्तुविशारद व तत्कालिन जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. दोषी व्यक्तींवर दंडात्मक वसुलीची कारवाई करण्याबाबत कळविल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. त्यावर खासदार सुभाष वानखेडे, आमदार भाऊ पाटील गोरेगावकर, जयप्रकाश दांडेगावकर, राजीव सातव यांनी बैठकीत या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून दोषींविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे मत व्यक्त केले.पालकमंत्री गायकवाड यांनी या प्रकरणाची यापूर्वी तीन वेळा चौकशी केली. आता अधिक विलंब न करता कंत्राटदार, वास्तुविशारद यांची नावे काळ्या यादीत टाकली जावीत. हा विषय आता पुढील बैठकीत चर्चेला येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी १७ सप्टेंबरच्या बैठकीत चर्चेअंती दिले होते. पंधरा दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश गायकवाड यांनी दिले. त्यास आता दोन महिने लोटले. ना कंत्राटदार, ना वास्तुविशारद यांना काळ्या यादीत टाकले, ना २७ लाखांची रक्कम वसुलीची कार्यवाही झाली. पालकमंत्र्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली गेली. आता हे प्रकरण कारवाईच्या नावाखाली राज्य क्रीडा समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव अलीकडेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
