विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध शासकीय विभागांकडून घेतलेली वाहने परत करताना कमालीची दिरंगाई केल्याची तक्रार केली जात आहे. राज्यस्तरीय एकमेव कार्यालय असलेल्या आणि धरणांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण काम करणाऱ्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) आणि मध्यवर्ती चित्रकला संघटना (सीडीओ) यांची काही वाहने अद्याप दिली नसल्याने त्यांचे दैनदिन कामकाज विस्कळीत झाले आहे. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर निवडणूककामी घेतलेली बहुतांश वाहने त्या त्या विभागांना परत करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. निवडणूक शाखेकडे स्वत:चे वाहन नसल्याने केवळ एक-दोन वाहने ताब्यात ठेवली असावीत, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.जिल्ह्यातील १५ जागांसाठी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध शासकीय विभागांकडील जवळपास ११० वाहने अधिग्रहित केली होती. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही वाहने त्या त्या विभागांना परत करणे क्रमप्राप्त होते. तथापि, साधारणत: सव्वा महिन्यांहून अधिक काळ या वाहनांचा वापर करूनही प्रशासनाकडून ती परत देण्यास दिरंगाई केली जात असल्याची तक्रार मेरी व सीडीओतील अधिकाऱ्यांनी केली आहे. निवडणुकीच्या कामासाठी वाहने देण्यास कोणताही विभाग इच्छुक नसतो. ही वाहने मिळविताना प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागली होती. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी विधानसभा मतदारसंघनिहाय स्थानिक पातळीवर तसेच जिल्हा निवडणूक शाखेने स्वतंत्रपणे जिल्हास्तरावर वाहने अधिग्रहित केली. या शाखेला विधानसभा निवडणुकीसाठी १७५ वाहनांची गरज होती. तथापि, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, सार्वजनिक बांधकाम तसेच पाटबंधारे विभाग आदींनी प्रारंभी वाहने देण्यास ठेंगा दाखविल्याने जिल्हा निवडणूक शाखेला इतर शासकीय विभागांकडून ११० वाहने उपलब्ध होऊ शकली. साधारणत: २२ सप्टेंबरपासून अधिग्रहित केलेल्या वाहनांपैकी काही वाहने आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतरही परत केली नसल्याचा आरोप मेरीतील अधिकाऱ्यांनी केला आहे.जलसंपदा विभागाशी निगडित संशोधनाचे काम करणारे मेरी व सीडीओ या राज्यातील एकमेव संस्था आहे. धरणांशी संबंधित संपूर्ण कामकाजाची धुरा त्यांच्यावर आहे. या कार्यालयाची जवळपास नऊ ते दहा वाहने प्रशासनाने अधिग्रहित केली. धरणांतील गाळ सर्वेक्षण करणाऱ्या विभागाचे वाहन निवडणूककामी गेले आहे. तेव्हापासून राज्यातील धरणांच्या गाळ सर्वेक्षणाचे काम ठप्प आहे. इतकेच नव्हे तर वाहनांसोबत या संस्थांमधील मोठय़ा प्रमाणात कर्मचारी निवडणुकीच्या कामास जुंपण्यात आले. विज्ञानात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या संशोधक व तज्ज्ञांना निवडणूक शाखेने केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) बनविण्याची करामत केली. या दोन्ही कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचा एरवी निवडणूक शाखा प्रदीर्घ काळासाठी वापर करते. मनुष्यबळ कमी झाल्याचा फटका मेरी व सीडीओला सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनात वाहने अधिग्रहण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी अपवादात्मक दोन-तीन वाहने वगळता सर्वच्या सर्व वाहने त्या त्या विभागांना परत देण्यात आल्याचा दावा केला. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २० ऑक्टोबरला जाहीर झाला. आचारसंहिता संपुष्टात आली असली तरी लगेच दिवाळीची सुटी सुरू झाली. यामुळे काही वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिसत होती, परंतु सुटी संपुष्टात आल्यावर ती वाहने मूळ कार्यालयाकडे चालकांसमवेत पाठविली गेल्याचे संबंधिताने स्पष्ट केले. जिल्हा निवडणूक शाखेकडे स्वत:चे वाहन नाही. यामुळे उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) यांच्यासाठी इतर विभागांकडील वाहने अधिग्रहित करावी लागतात. दर तीन महिन्यांनी एखाद्या विभागाने वाहन अधिग्रहित केले जाते, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. मेरीतील काही अधिकाऱ्यांनी मात्र आपली वाहने अद्याप जिल्हा प्रशासनाने दिली नसल्याची तक्रार केली आहे.
