राज्य शासनाने राष्ट्रीय अंध्यत्व निवारण कार्यक्रमांतर्गत ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास जिल्हा परिषद अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाने या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाला चालू वर्षांत ४१ हजार ७७० नेत्र शस्त्रक्रियेचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने डागा, शासकीय आयुर्वेदिक रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, आणि विविध सामाजिक कार्य करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांमार्फत सप्टेंबर पर्यंत फक्त ११ हजार १५६ रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात. त्यामुळे उर्वरित ३० हजार ६१४ शस्त्रक्रिया वर्ष संपेपर्यंत पूर्ण होईल, याची शक्यता कमीच आहे. दरम्यान, शस्त्रक्रियेसाठी चार हजार रुग्ण मेडिकलकडे पाठवल्याचे जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग म्हणत असला तरी आमच्याकडे अद्यापपर्यंत एकही रुग्ण आला नसल्याची माहिती मेडिकलमधील नेत्ररोग विभाग प्रमुख डॉ. अशोक मदान यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. दरवर्षी जवळपास दोन हजार शस्त्रक्रिया मेडिकलमध्ये होत असते, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांपेक्षा खासगी विशेषत समाजसेवी रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक नेत्र शस्त्रक्रिया केल्या जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. या रुग्णालयांमध्ये महात्मे रुग्णालयाचे नाव आघाडीवर आहे. यानंतर सावंगी (मेघे) येथील दत्ता मेघे रुग्णालयाचा समावेश होतो. अशी अनेक खासगी रुग्णालये समाज सेवा म्हणून निशुल्क नेत्र शस्त्रक्रिया करतात. सेवेचा दर्जा उत्तम राहात असल्याने नागरिकही या रुग्णालयांकडे जातात. या रुग्णालयांकडे जाणाऱ्या नेत्र रुग्णांमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांचा समावेश अधिक असतो. सामाजिक सेवा करणाऱ्या खासगी रुग्णालयांतर्फे ग्रामीण भागामध्ये नेत्ररोग तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबीर मोठय़ा प्रमाणावर आयोजित केले जाते. त्याला मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो. जिल्हा परिषदेकडे आरोग्य कर्मचारी संख्येने कमी आहेत. त्या तुलनेने अन्य कामेही त्यांच्या माथी मारण्यात आली आहे. त्यामुळे नेत्ररोगाविषयी त्यांच्यामध्ये अनास्थाच दिसून येतो. याशिवाय ग्रामीण भागातील रुग्णाला सर्वप्रथम प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवले जाते. तेथे त्याची नोंदणी केली जाते. नंतर जेव्हा शिबीर आयोजित असतात तेव्हा त्याला शस्त्रक्रियेसाठी पाठवले जाते. या वेळखाऊ प्रवृत्तीमुळेही नागरिक शासकीय रुग्णालयांकडे वळत नसल्याचे दिसून येते.
