जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे देण्याबाबत कायदेशीर करार झालेला नसल्याने त्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यासह ११५ संशयितांवर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदार एन. जे. पाटील यांनी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.१९९५ पासून जळगाव जिल्हा दूध संघ राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे. राज्य शासन आणि राष्ट्रीय दुग्ध मंडळ यांच्यात संघाच्या व्यवस्थापनाबद्दल कायदेशीर करारच झालेला नसल्याचा दावा करीत त्यामुळे मंडळाने संघात केलेले संपूर्ण कामकाजच बेकायदेशीर असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले आहे. पाटील यांनी यासंदर्भात जळगाव येथील मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे १९ जून २०१३ रोजी फिर्याद दाखल केली असून १९९५ नंतर अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे संघाचे व्यवस्थापन सोपविण्यास कारणीभूत तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री तसेच १९९५ पासून दुग्ध विकास विभागाचे सर्व सचिव, आयुक्त, लेखा परीक्षक, निबंधक, राष्ट्रीय दुग्ध मंडळाचे पदाधिकारी व अधिकारी आदी ११५ जणांना त्यात संशयित आरोपी करण्यात आले आहे.या सर्वानी संगनमत करून अपहार, फसवणूक, विश्वासघात, बनावट अहवाल तयार करणे आदी गुन्हे केल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे. जळगाव शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक कुबेर चवरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एस. जयकुमार यांचाही आरोपी म्हणून समावेश असून आरोपी असलेले पोलीसच संबंधितांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे. आरोपी असलेले मंत्री, सचिव, आयुक्त व पोलीस अधिकाऱ्यांची पदावरून हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. पाटील यांनी दूध संघातील राष्ट्रीय दुग्ध मंडळाच्या व्यवस्थापनाबद्दल तसेच त्यांच्या व्यवहार व कारभाराबाबत कोणतीच तक्रार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे करार या मुद्दय़ावरून त्यांनी केलेल्या मागणीबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. डबघाईस नेणारा तोटा आणि कर्जाच्या बोझ्यामुळे बंद पडण्याच्या वाटेवरील जिल्हा दूध संघाचे व्यवस्थापन १९९५ मध्ये राष्ट्रीय दुग्ध मंडळाकडे देण्यात आले. या व्यवस्थापनाने दोन वर्षांपूर्वीच संघाचा संपूर्ण संचित तोटा भरून काढत कर्जाचीही संपूर्णपणे परतफेड करून कारखान्याला कर्जमुक्त केले आणि कोटय़वधीचा नफा कमविला. व्यवस्थापनाच्या या कामगिरीवरून व्यवहाराची कल्पना येते. जिल्हा दूध संघ सध्या सुस्थितीत असल्याने जिल्ह्य़ातील महत्त्वाचे सहकारी उद्योग बंद पाडणारी मंडळी संघातून सध्याचे व्यवस्थापन हटविण्याच्या प्रयत्नात आहे.
