* ठाणे महापालिकेची रहिवाशांना तंबी* ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींना बंधनकारक* सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार* आर्थिक भारामुळे रहिवासी धास्तावलेशीळफाटा येथील दुर्घटनेत ७५ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिकेने कळवा, मुंब््रयासह ठाणे शहरातील सर्व अधिकृत, अनधिकृत इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांना आपल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल स्टेबीलिटी) करून घ्यावे, अशी तंबी दिली आहे. ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींच्या बांधकामांची संरचना अभियंत्याकडून (स्ट्रक्चरल इंजिनीअर) परीक्षण करून त्याचा सविस्तर अहवाल महापालिकेस सादर केला जावा, असा आदेश महापालिका आयुक्तांनी काढला आहे. असे परीक्षण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रहिवाशांवर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला असला तरी या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा आर्थिक भार सोसावा लागेल, या भीतीने रहिवाशी मात्र धास्तावले आहेत. राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयोमान असलेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे, अशा स्वरूपाचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या या आदेशाची अंमलबजावणी फारशी गांभीर्याने होताना दिसत नाही. मुंबई, ठाण्यासह राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयोमान असलेल्या इमारतींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. नवी मुंबईसारख्या जेमतेम ४० वर्षांचे वयोमान असलेल्या शहरात अशा इमारतींची संख्या कमी असली तरी सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती त्यापूर्वीच जर्जर झाल्याने त्यांच्या पुनर्बाधणीचा प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहे. सरकारच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे बंधनकारक असताना असे परीक्षण खíचक असल्याने अशा इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांकडून या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहेत. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडूनही या आदेशाची फारशी गांभीर्याने अंमलबजावणी होत नाही असेच चित्र आहे. ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जावे, अशा सूचना नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मध्यंतरी महापालिकेतील वेगवेगळ्या परिमंडळ उपायुक्तांना दिल्या होत्या. ज्या इमारतींमधील रहिवासी अशा परीक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात त्यांना नोटिसा बजाविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र महापालिकेतील अंतर्गत विभागातून या सूचनांकडे कानाडोळा केला गेल्याची माहिती नवी मुंबई महपालिकेतील सूत्रांनी दिली. ठाणे महापालिकेस जाग आलीठाणे महापालिका हद्दीत ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असणाऱ्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. कोपरी, वागळे, वर्तकनगर, ठाणे शहर, कळवा, मुंब्रा अशा भागांत जुन्या आणि अनधिकृत इमारतींचा आकडा मोठा असून अशा इमारतींच्या बांधकामाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट यापूर्वीच होणे गरजेचे होते. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांनी इतकी वर्षे त्याची आवश्यकता वाटली नव्हती. शीळ दुर्घटनेनंतर मात्र खडबडून जागे झालेल्या महापालिकेने यासंबंधी कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांनी ताबडतोब स्ट्रक्चरल ऑडिच करून घ्यावे, असे आदेश काढले आहेत. शहरातील अधिकृत तसेच अनधिकृत इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांनी असे परीक्षण करून त्याचा अहवाल महापालिकेकडे सादर करावा, अशी माहिती जनसंपर्क अधिकारी संदीप माळवी यांनी वृत्तान्तला दिली. शासकीय मान्यताप्राप्त अशा संरचना अभियंत्यांची यादी महापालिकेने प्रसिद्ध केली असून त्यांच्यामार्फत हे काम करावे, असेही माळवी यांनी सांगितले. एखाद्या इमारतीमधील रहिवाशांना हे शक्य नसेल तर त्यांनी महापालिकेशी संपर्क साधावा. महापालिकेमार्फत अशा इमारतींचे ऑडिट केले जाईल. खर्च मात्र रहिवाशांना भरावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या इमारतींमध्ये स्लॅबचे प्लॅस्टर कोसळणे, िभतींचे पापुद्रे निघणे असे प्रकार नित्याचे बनले आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींचे महापालिकेमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे, असे आदेश पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत. मात्र पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही महापालिकेला अद्याप जाग आलेली नाही.
