कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत महिलेला बहीण वा वहिनीविरुद्ध तक्रार करता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.या कायद्याअंतर्गत घरातील पुरुषांप्रमाणेच महिलांविरुद्धही तक्रार दाखल करू देण्याची मागणी कुसुम हरसोरा यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भातील कायद्यातील तरतूद ही एकतर्फी आणि अवैध असल्याचा आरोप करीत ती रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे. मालमत्तेसाठी आपली व वृद्ध आईची बहीण आणि वहिनी छळवणूक करीत असल्याचा आरोप करीत त्यांच्याविरुद्ध आपल्याला तक्रार करायची आहे. परंतु या कायद्यानुसार ती करता येत नाही. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करून महिलेविरुद्धही तक्रार करण्याची नवी तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हरसोरा यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडताना विद्यमान कायद्यानुसार महिलेला महिलेविरुद्ध तक्रार करता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका मांडली. हा कायदा एका विशिष्ट हेतूने करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार आईला मुलगा आणि सुनेविरुद्ध तक्रार करता येऊ शकते. परंतु महिलेला बहीण किंवा वहिनीविरुद्ध तक्रार करता येऊ शकत नाही. जर त्यांच्याविरुद्धही अशाप्रकारे तक्रार करण्याची तरतूद करण्यात आली, तर प्रत्येक कुटुंबातील वाद न्यायालयात पोहोचतील, असाही दावा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.
