राज्यात सध्या १९७२ सालापेक्षा अधिक भीषण दुष्काळ पडला असताना त्यावर मात करण्यासाठी सहकार्य करण्याऐवजी या भीषण दुष्काळाचे राजकारण कोणीही करू नये, महाराष्ट्रातील जनता हे कदापि खपवून घेणार नाही, असा सल्ला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज ठाकरे व अजित पवार यांना उद्देशून दिला. देशातील इतर देशांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अगदी अल्प म्हणजे अवघे १८ टक्के सिंचन झाल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला.सोलापूर जिल्ह्य़ातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शनिवारी रात्री जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या वेळी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचीही उपस्थिती होती. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासन समर्थपणे सामोरे जात असल्याचे नमूद केले. दुष्काळी परिस्थिती वरचेवर गंभीर होत असताना राज्यात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व उपमुख्यमंत्री राज ठाकरे यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न चर्चेला आला आहे. या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना चव्हाण म्हणाले, सध्या जागतिक मंदीचा काळ असून त्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग खालावला आहे. राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सर्वाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. दुष्काळाचे राजकारण कोणी करीत असेल तर ते चुकीचे आहे. महाराष्ट्राची सुजाण जनता हे कदापि सहन खपवून घेणार नाही.राज्यातील दुष्काळावर प्रभावीपणे मात करताना दुष्काळग्रस्त भागातील अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ज्या सिंचन योजना येत्या वर्षभरात पूर्ण होण्यासारख्या आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपत्कालीन व्यवस्थापनाची बाब म्हणून २२७० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. यात राज्यातील १०५ अपूर्ण सिंचन योजनांसह ट्रिपल आर योजनांची कामे होणार आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्य़ातील अपूर्ण सिंचन योजना मार्गी लागण्यासाठी निधी देण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुक्या जनावरांसाठी चारा छावण्या कार्यरत आहेत. दररोज एका जनावरामागे चाऱ्यासाठी ६० रुपये प्रतिपूर्ती दिली जाते. त्यात ९० रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचा निधी केंद्र सरकारकडून मिळतो. हा निधी केवळ ३२ दिवसांसाठी असून तो ६० दिवसांपर्यंत वाढविण्याची मागणीही करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चारा छावण्यांसाठी साखर कारखाने व अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे येऊन व्यवस्थापन पाहावे. निधी शासन उपलब्ध करून देईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
