जागेच्या वापराबद्दल शर्तीचा भंग झाल्यामुळे भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्याचा प्रश्न प्रलंबित ठेवून ‘ती’ जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी स्मारकालाच मिळू न देण्याचा राजकीय डाव असला तरी हा प्रश्न राजकीय मार्गानेच सुटेल, अशी अपेक्षा रिपब्लिकन मंडळींना आहे. येत्या १४ एप्रिलला संविधानाचे पठण करून जागा ताब्यात घेण्याचा उपक्रम करण्यावर कृती समितीबरोबरच इतरही संघटना ठाम आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वनखात्याच्या मालकीची धंतोलीतील १३.५६ एकर जमीन नागपूर महापालिकेला बहुउद्देशीय स्टेडियमसाठी १५ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर देण्यात आली होती. ही मुदत १९७७ मध्ये समाप्त झाल्यानंतर अद्याप भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण महापालिकेमार्फत करण्यात आलेले नाही. ज्या जागेवर जन्मशताब्दी स्मारक उभारायचे आहे त्यासाठी १३.५६ एकरपैकी केवळ अर्धा एकर जागा हवी आहे. महापालिकेने स्मारक बनवण्याचा ठराव घेतला. त्यासाठी जागा निश्चित केली. अर्थसंकल्पीय तरतुदही केली. जागा राज्य शासनाची असली तरी ताबा महापालिकेचा आहे. त्या जागेवर श्रमिक पत्रकार संघ, शासकीय वाचनालय, यशवंत स्टेडियम व त्यातील शेकडो दुकाने उभी आहेत आणि त्यांचा कर नियमितपणे महापालिकेकडे जमा होतो. मनोरंजनाच्या जागेवर वाणिज्यिक वापर करणारे बेकायदेशीर ठरत नाहीत, तर स्मारकासाठी ताब्यात घेण्यात येणारी जागा बेकायदेशीर कशी ठरू शकते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मुळात महसूल व वनखात्याने मनोरंजनात्मक वापरासाठी म्हणजे, जलतरण तलाव, थिएटर, पार्किंग, आर्ट गॅलरी, हॉबी सेंटर इत्यादी बांधकामांच्या प्रयोजनासाठी १५ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर महापालिकेला जागा उपलब्ध करून दिली. ही मुदत संपल्यानंतर त्या जागेचे नूतनीकरण महापालिकेला करता आलेले नाही. त्यास महापालिका सर्वस्वी जबाबदार आहे. यासंदर्भात भारतीय दलित पँथरचे अध्यक्ष प्रकाश बन्सोड म्हणाले, सर्कस चालवण्यासाठी, स्टार बसेस उभ्या राहण्याची परवानगी महापालिका देते, तसेच इतर सांस्कृतिक आणि धार्मिक वापरासाठी जागा उपलब्ध करून तिचा वाणिज्यिक उपयोग करण्यासाठी महापालिकेने एकप्रकारे प्रोत्साहनच दिले. त्यामुळेच त्या जागेचे नूतनीकरण होण्यास अडचणी येत आहेत. मनोरंजनाच्या जागेचे आरक्षण हटवून ते सार्वजनिक कामांसाठी आरक्षित करण्याची जबाबदारी आणि कौशल्य महापालिकेचे होते. त्यात ते अपयशी ठरले. तरीही राज्यात आणि महापालिकेत भाजपचेच सरकार असल्याने जागेच्या नूतनीकरणाचा प्रश्न सहज सुटू शकतो. ‘कॉज ऑफ अ‍ॅक्शन’साठी डॉ. आंबेडकर जयंतीचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी घेऊन घटनात्मक मार्गाने पुढे जाण्यास काहीच हरकत नसल्याचे मत संविधान फाऊंडेशनचे अध्यक्ष ई.झेड. खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले. मुळात हा भावनिक विषय नाही. पुरोगामी सरकार म्हणवणाऱ्या काँग्रेसच्या काळातही स्मारक झाले नाही. महापालिकेने स्मारकासाठी ठराव घेतल्यानंतर जागा मिळत नसेल तर जागा मिळण्याचा आग्रह धरायला काहीच हरकत नाही. डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या कारणास्तव महापालिका आणि पोलिसांची परवानगी कृती समितीने घ्यावी, असा सल्ला देण्यात आला.
