News Flash

डॉ. आंबेडकर प्रकाशन समितीचा तब्बल ८ कोटी रुपयांचा निधी परत

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने समितीच्या प्रकाशन कार्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील आठ कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो परत

| March 18, 2015 08:29 am

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने समितीच्या प्रकाशन कार्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील आठ कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो परत गेल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
बाबासाहेबांच्या अप्रकाशित साहित्याचा एकही नवीन खंड २००६ पासून प्रकाशित न केल्याचा ठपका समितीवर वेळोवेळी ठेवण्यात आला आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी अर्थसंकल्पीय तरतूद असतानाही तो पैसा त्या कामासाठी खर्चच होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी राज्य शासनाने १९७६ मध्ये स्थापन केलेल्या चरित्र साधने समितीतर्फे गेल्या ३९ वर्षांत २० खंड व २ संदर्भग्रंथ प्रकाशित करण्यात आले. ही कामगिरी वसंत मून यांच्या कार्यकाळातील असून त्यानंतरच्या सदस्य सचिवांनी केवळ मानधन वाढवून घेण्यातच धन्यता मानली, असा आरोप भारतीय दलित पँथरचे अध्यक्ष प्रकाश बन्सोड यांनी केला आहे.
समितीसाठी अर्थसंकल्पात दरवर्षी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. २०१०-११ मध्ये १ कोटीपैकी ९० लाख खर्च होऊन १० लाख परत गेले. २०११-१२ मध्ये १ कोटी रुपयांपैकी २९ लाख ६८ हजार रुपये परत गेले. २०१२-१३ मध्ये प्राप्त ३ कोटी रुपयांपैकी एकही रुपया खर्च न केल्याने ते अखर्चित राहिले. २०१३-१४ या वर्षांत एकूण ३ कोटी रुपयांपैकी १ कोटी ६८ लाख ८० हजार ८५७ एवढी रक्कम अखर्चित राहिली. २०१४-१५ मध्ये ३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
यावेळी संपूर्ण ३ कोटी खर्च होण्यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. असा एकूण ८ कोटी ८ लाख ४८ हजार ८५७ रुपयांचा निधी परत गेलेला आहे. सोबतच केंद्रीय योजना आयोगाने २००७-०८ मध्ये खंड प्रकाशनासाठी ४ कोटी ७० लाख रुपये मंजूर केले होते. गेल्या ७ वर्षांपासून ही रक्कम खर्च करण्यात आलेली नसल्याची माहिती बन्सोड यांनी दिली. मात्र, यासंदर्भात समितीचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश डोळस यांनी समितीच्या कार्यपद्धतीतील कच्चे दुवे स्पष्ट करून समितीचे काम ठप्प नसून अविरत सुरू असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, एखाद्या निबंधाप्रमाणे समितीचे काम लगेच दाखवता येत नाही. संशोधन, तज्ज्ञांची शिफारस, एकदा नव्हे, तर तीनदा मुद्रिते शोधन आणि त्यानंतर मुद्रणालयात मजकूर छपाईसाठी पाठवला जातो.
मात्र, मुख्य विलंब मुद्रणालयातून होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या वर्षी जातिनिर्मूलनावर इंग्रजी खंडाच्या ५० हजार प्रती छापल्या आणि त्याचे प्रकाशनही झाले. त्याच्याच मराठी अनुवादाच्या प्रती १५ दिवसांमध्ये समितीकडे येऊ शकतात. त्याची किंमत केवळ १५ रुपये ठेवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सोबतच निधी परत गेल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2015 8:29 am

Web Title: dr ambedkar publication committee fund remain unspend
टॅग : Nagpur
Next Stories
1 गोवंश हत्याबंदी फतवा: पोलिसांचे उखळ पांढरे
2 बहुजन नेत्यांचे सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम म्हणजे पतसंवर्धनाचा प्रयत्न?
3 महिलांच्या आरोग्यासाठी रात्रपाळी घातक
Just Now!
X