वेतनेतर अनुदानाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने असहकार आंदोलन पुकारले असून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा संचालनासाठी इमारती आणि कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यास खासगी संस्थांनी नकार दिल्याने येत्या २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षण मंडळाने परीक्षेसाठी केंद्र संचालकांना साहित्य पुरवण्यास सुरुवात केली असून बहुसंख्य केंद्र संचालकांनी साहित्य स्वीकारण्यास नकार दिल्याने शिक्षण मंडळाची कोंडी झाली आहे. दुसरीकडे असहकार आंदोलनाला वाढता पाठिंबा मिळत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे म्हणणे आहे.१९ जानेवारी २०१३ च्या शासन निर्णयात शाळांना वेतनेतर अनुदान मिळवण्यासाठी घातलेल्या जाचक अटी रद्द केल्या जाव्यात, सर्व शाळांनी यापूर्वीच २००४ पासून केलेल्या खर्चाची प्रतीपूर्ती केली जावी, शाळांना देय असलेल्या वेतन अनुदानाच्या ५ टक्के वेतनेतर अनुदान मंजूर करून ते नियमित देण्यात यावे, यासाठी कोणत्याही अटी लागू करू नयेत, कारण वेतनेतर अनुदान म्हणजे शाळांसाठी खिरापत नाही, आगाऊ केलेला खर्च आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी उठवावी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियानाअंतर्गत शाळांमधील सुविधा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मिळत असलेली रक्कम तातडीने शाळांना देण्यात यावी, त्यात जिल्हा परिषद, महापालिका आणि खाजगी शाळांमध्ये भेदभाव करू नये, शाळा इमारतींवरील मालमत्ता कर आकारणी बंद करावी, वीज आकार कमी करावा, अशा अनेक मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत, असे शिक्षण संस्था महामंडळाचे सहकार्यवाह म.ना.सोमवंशी यांनी सांगितले.शासनाच्या नकारात्मक भूमिकेच्या विरोधात महामंडळाने बोर्डाच्या परीक्षेसंदर्भात असहकार पुकारला आहे. शाळेची इमारत आणि सेवक वर्ग उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, आपण आपली पर्यायी व्यवस्था करावी, असे लेखी पत्र अनेक शाळांनी शिक्षण मंडळाला दिले आहे. २००४-०५ पासून शासनाने आम्हाला इमारत भाडे दिले नसल्याने शाळेच्या इमारतीची दूरवस्था झाली आहे. वेतनेतर अनुदानाची प्रतिपूर्ती न केल्यामुळे शाळेतील तुटलेल्या डेस्क, बेंचेसची दुरुस्ती झालेली नाही. वीज पुरवठा, पिण्याचे पाणी, कर्मचाऱ्यांअभावी प्रसाधन आणि स्वच्छतागृहांची अस्वस्छता, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे मुख्याध्यापकांनी शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्ष आणि सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.संस्थाचालकांच्या वेतनेतर अनुदानासंदर्भात आणि इतर काही मागण्या आहेत. त्यांची सरकारसोबत चर्चा सुरू आहे. मुख्याध्यापकांनी त्यांचे निवेदन आपल्याकडे दिले असून ते कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात आले आहे. येत्या २१ फेब्रुवारीपासून बारावीची परीक्षा सुरू होणार आहे. त्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये केंद्र संचालकांना परीक्षा संचालनासाठी साहित्य वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. काही केंद्र संचालकांनी साहित्य स्वीकारले आहे. काहींनी अद्याप स्वीकारलेले नसले तरी परीक्षा वेळेवर होतील. त्यावर परिणाम होणार नाही. निश्चितपणे तोडगा निघेल, असे अमरावती विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष संजय गणोरकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. प्रात्यक्षिक परीक्षा देखील सुरळीत सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.बारावीची परीक्षा येत्या २१ फेब्रुवारी ते २६ मार्च आणि दहावीची परीक्षा २ मार्च ते २५ मार्च या कालावधीत होणार आहे. खासगी शाळांमध्ये एकीकडे पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. संस्थाचालकांच्या असहकाराच्या भूमिकेने शिक्षण मंडळासमोर परीक्षा संचालनाचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
