शालेय प्रवेश शुल्कासंदर्भात प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांबाहेर फलक लावण्याचे आदेश देण्याची ग्वाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली. आपतर्फे एक मार्च रोजी शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने करण्यासंदर्भात तसेच बेकायदेशीर प्रवेश शुल्क व देणगी घेणाऱ्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कारवाई करावी यासंदर्भात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले होते. १७ मे रोजी पुन्हा त्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. २२.मे रोजी शिक्षण उपसंचालकांनाही या विषयाचे गांभीर्य निवेदनाव्दारे लक्षात आणून दिले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २६ मे रोजी निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाविषयी कोणतीही माहिती न मिळाल्याने आपच्या शिष्टमंडळाने ३० मे रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याआधी दिलेल्या निवेदनावर कोणता निर्णय घेतला याची चौकशी केली असता त्यांनी प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांबाहेर फलक लावण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील उपनिरीक्षकांनीही ११ वी प्रवेशाआधी शुल्क निर्देशित करणरे फलक शाळांबाहेर लावण्याचे आदेश देण्यात येणार असून बेकायदेशीर शुल्क वसुल करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. आपने दिलेल्या निवेदनात अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, १२ वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण देण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे, बेकायदेशीर प्रवेश शुल्क व देणगी घेणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांवर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात यावी, १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीररित्या घेतलेली शुल्क परत करावी, प्रत्येक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या बाहेर प्रवेश शुल्काचे स्वरूप दर्शविणारे फलक लावले पाहिजेत, या मागण्यांचा समावेश आहे. जिल्हा समन्वयक अॅड. प्रभाकर वायचळे, महानगर समन्वयक जितेंद्र भावे, जगबीरसिंग, अल्ताफ शेख, दिनानाथ चौधरी आदींनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला.
