03 March 2021

News Flash

शिक्षण अधिकार कायदा विद्यार्थी-पालकांच्या विरोधी

२८ सप्टेंबर रोजी शहीद भगतसिंग यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त या कायद्याविरोधात राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलन तसेच विद्यार्थी व पालकांच्या सहय़ा गोळा करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार

| September 11, 2013 01:50 am

शिक्षण अधिकार कायदा व त्यासाठी केलेली घटनादुरुस्ती शिक्षण देण्यासाठी नसून, शिक्षण नाकारण्यासाठी तसेच विद्यार्थी व पालकांची लूट करण्यासाठी आहे. हा कायदा व घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय शिक्षण अधिकार समितीच्या वतीने करण्यात आली. २८ सप्टेंबर रोजी शहीद भगतसिंग यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त या कायद्याविरोधात राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलन तसेच विद्यार्थी व पालकांच्या सहय़ा गोळा करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
रविवारी येथील लाल निशाण पक्षाच्या सभागृहात ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (आइसा) वतीने आयोजित समितीच्या बैठकीनंतर सहभागी सदस्य पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी समितीच्या केंद्रीय अध्यक्ष मंडळाच्या सदस्या व दिल्ली विद्यापीठातील निवृत्त प्राध्यापिका मधू प्रसाद, राज्य समन्वयक श्याम सोनार, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी समितीचे मुकुंद दीक्षित, सत्यशोधक शिक्षक परिषदेचे श्रीकांत काळोखे, भाकपचे अ‍ॅड. बन्सी सातपुते, स्मिता पानसरे, आइसाचे राज्य सचिव जीवन सुरुडे आदी उपस्थित होते.
मधू प्रसाद म्हणाल्या, की शिक्षण अधिकार कायदा व त्यासाठी घटनेत केलेली दुरुस्ती हा जनतेच्या डोळय़ांत धूळ फेकण्याचा कार्यक्रम आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार सहा ते चौदा वयोगटांतील मुलांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला असला तरी ते शिक्षण गुणवत्तापूर्ण नाही. यातील वयोगट निश्चित करताना शून्य ते सहा व चौदा ते अठरा या वयोगटाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आठवीपर्यंतचे शिक्षण आज प्रासंगिक नाही. एकविसाव्या शतकात पदवीपर्यंतचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारायला हवी. तसेच शिक्षण हा केवळ विद्यार्थ्यांचा अधिकार न राहता सरकारची कायदेशीर जबाबदारी बनवायला हवी. शिक्षण क्षेत्रातील पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप कायद्यांतर्गत सरकारी शाळांचे खासगीकरण सुरू असून, शाळांच्या जमिनी व मालमत्ता भांडवलदारांच्या घशात घातल्या जात आहेत. मुंबई महापालिकेच्या १ हजार १७४ शाळा या कायद्यानुसार खासगी संस्था व कंपन्यांच्या नावाने चालविण्यास देण्याचा ठराव गेल्या जानेवारी महापालिकेने केला आहे. या शाळांच्या जमिनी हजारो कोटी रुपये किमतीच्या आहेत. दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली ती कंपन्यांच्या घशात घालण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना काय शिकवावे हे कंपन्या ठरवणार आहेत.
या बैठकीस आइसाचे राज्य अध्यक्ष फैयाज इनामदार, उपाध्यक्ष अभिलाषा श्रीवास्तव, ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे संजय नांगरे, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष रामदास वागसकर, विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीचे डॉ. जालिंदर घिगे आदी उपस्थित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2013 1:50 am

Web Title: educational rights law against student and guardian
Next Stories
1 हुडकोच्या पथकाकडून घरकुलांची पाहणी
2 जि. प. समित्यांच्या सभा की, ‘टूर, टूर..?’
3 श्रीगोंदेला दोन नगरसेवक वाढले
Just Now!
X