09 March 2021

News Flash

‘कुपोषण उच्चाटनासाठी कृतिशील आराखडा राबविणे आवश्यक

कुपोषणाचे उच्चाटन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन खूप प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या याबाबतच्या योजना खूप महत्त्वाच्या आहेत. या योजना आदिवासी कुपोषणग्रस्त भागात पोहोचत नाहीत. या योजना केवळ

| June 12, 2013 08:42 am

कुपोषणाचे उच्चाटन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन खूप प्रयत्न करत आहे. त्यांच्या याबाबतच्या योजना खूप महत्त्वाच्या आहेत. या योजना आदिवासी कुपोषणग्रस्त भागात पोहोचत नाहीत. या योजना केवळ कागदावर आणि टक्केवारीत अडकून पडतात, अशी खंत व्यक्त करताना महाराष्ट्रातून कुपोषणाचे कायमचे उच्चाटन करायचे असेल तर आगामी २५ वर्षांचा सुनियोजित कृतिशील आराखडा बनविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन नंदुरबार (शहादा) येथील प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अलका कुलकर्णी यांनी रविवारी येथे केले.
‘शबरी सेवा समिती’सारख्या सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत तोपर्यंत तरी या कुपोषणाच्या परिस्थितीत हळूहळू का होईना बदल होत जातील, असा आशावाद डॉ. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.
डॉ. अलका कुलकर्णी या नंदुरबार जिल्हय़ातील शहादा तालुक्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे निर्मूलन करण्याचे कार्य शबरी सेवा समितीच्या माध्यमातून करीत आहेत. राज्याच्या विविध आदिवासी भागांतील कुपोषणाचे निर्मूलन करण्यासाठी शबरी सेवा समितीचे कार्यकर्ते गेली दहा वर्षे शासनाच्या कोणत्याही मदतीशिवाय काम करत आहेत. समितीचा दहावा वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम कुडाळदेशकर सभागृहात आयोजित केला होता.
या वेळी ‘सक्रिय नागरिक’ चळवळीचे निमंत्रक प्रा. उदय कर्वे, समितीचे डॉ. निळकंठ फडके, नितीन आठल्ये, प्रमोद करंदीकर, उषा नाईक, अशोक तळेकर उपस्थित होते. समितीतर्फे डॉ. कुलकर्णी यांना मानपत्र देण्यात आले. नकुल ठाकरे, सरिता बांगारे, ज्योती पुजारी यांनी मनोगते व्यक्त केली. ‘मेळघाट भाग कुपोषणात प्रथम तर नंदुरबार जिल्हय़ाचा दुर्गम भाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कुपोषणाचे निर्मूलन करण्यासाठी आपण तेथील आदिवासी विकास आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. ही सरकारी मंडळी फक्त कागदोपत्री संवाद साधतात. प्रत्यक्षात या मंडळींकडून काहीही होत नाही. कुपोषणाचे निर्मूलन करण्याऐवजी कुपोषणाच्या औषधांमधील बिलामधली टक्केवारी कशी ओरपता येईल, याकडे सरकारी बाबूंचे लक्ष असते, असा आरोप या वेळी त्यांनी केला. वर्षभरात शहादा परिसरात १९३ कुपोषित मुले तपासण्यात आली. बाह्य़ रुग्ण विभागात २०० कुपोषित मुलांवर उपचार करण्यात आले, अशी वास्तवदर्शी माहिती डॉ. कुलकर्णी यांनी दिली. गर्भवती महिला कुपोषित असतात. त्यांना दररोज दहा ते बारा तास मजुरीचे काम करावे लागते. त्या पैशातून त्यांचे कुटुंब चालते. त्यामुळे आदिवासी मंडळी रुग्णालयात उपचारासाठी दहा ते पंधरा दिवस थांबण्यास तयार नसतात. मुले मेली तरी चालतील पण आम्हाला रुग्णालयात दाखल करून घेऊ नका, अशी त्यांची धमकी असते. ही सगळी परिस्थिती समजून घेण्यास सरकारी मंडळी तयार नसतात. म्हणून कुपोषणाचे भूत आपल्या मानगुटीवर बसले आहे, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी सांगितले. ‘आदिवासी भागातील कुपोषणाचे उच्चाटन करण्याचे कार्य शबरी सेवा समितीतर्फे पार पाडले जात आहे. यामुळे एक वेगळे जग आपण पाहतो. पण ज्यांच्यावर हे कार्य करण्याची एक सामाजिक जबाबदारी आहे ते शहरी भागातील उच्चशिक्षित, सुजाण नागरिक आता बौद्धिक आणि वैचारिक कुपोषणाला बळी पडत आहेत. या आजाराने आता भयंकर रूप धारण केले आहे. पुढील २५ वर्षे तरी हा आजार बरी होण्याची चिन्हे नाहीत, अशी खंत प्रा. कर्वे यांनी व्यक्त करून सध्याच्या सामाजिक, राजकीय हालचालींवर आसूड ओढले. डॉ. फडके, करंदीकर यांनी शबरीच्या कार्याची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन स्मिता
तळेकर, पुष्पा जोशी यांनी केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 12, 2013 8:42 am

Web Title: efficient programs are required to evacuate malnutrition
टॅग : Malnutrition
Next Stories
1 कळवा, मुंब्रा, खारेगाव वीजग्रस्त
2 महापौरांच्या दौऱ्यापूर्वी नवी मुंबईची ‘सफाई’
3 ‘एका रुपयात मुलीचा जन्मदाखला’
Just Now!
X