वाळू वाहतूकदार संपावरखडक, माती, दगड व वाळूचे अवैध उत्खनन केल्यावरून ८ लाख रुपये दंड लातूर तहसील कार्यालयाकडून वसूल करण्यात आला. गंगाखेड व मानवत येथील नदीपात्रातून वाळू आणण्यास पूर्ण बंद घालण्यात आली आहे.शहरात बांधकामांचा वेग प्रचंड आहे. या बांधकामांस लागणारी वाळू गंगाखेड व मानवतच्या नदीपात्रातून आणली जाते. तेथील तहसीलदारांनी वाळूच्या साठेदारांकडून रॉयल्टी भरून घेऊन पावत्या दिल्या. मात्र, या पावत्या वाळू वाहतूकदारांनी सोबत ठेवल्या, तरी त्या पावत्या बनावट असल्याचे कारण दाखवून वाळू वाहतूकदारांना दंड केला जातो. वाळू वाहतूकदारांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी वाहतूक संघाच्या वतीने बेमुदत बंद पुकारण्यात आल्याचे पत्रक जिल्हा वाळूवाहतूक संघातर्फे काढण्यात आले आहे.गंगाखेड, मानवत नदीपात्रांतील वाळू उचलणारे ठेकेदार जेवढय़ा ब्रासचा ठेका घेतात, त्यापेक्षा अधिक वाळू उचलली जाते व कमीची रॉयल्टी भरली जाते. याकडे तहसील कार्यालयातील मंडळी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. सरकारने वाळू उपशांवर बंदी घातल्यानंतर जुन्या तारखेत वाळू ठेकेदाराला पावत्या दिल्या जातात. सध्या वाळूउपसा बंद असताना होणारी वाहतूक अवैध आहे, या कारणावरून लातुरात वाळू वाहतूकदारांकडून दंड वसूल केला जात आहे. पाणीटंचाईच्या कारणावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकामावर बंदी घातली आहे. सुरू असणारी बांधकामे अजून थांबली नाहीत. त्यासाठी लागणारे वाळू, विटा आदी साहित्य वेगाने खरेदी केले जात आहे. सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष होईल, अशा रीतीने हे साहित्य बांधकामावर टाकले जात आहे. वाळू वाहतूकदार आपण चोर नाही. चोरी कदाचित ठेकेदार करीत असतील, अशी भूमिका घेतात तर यंत्रणा समस्यांच्या मुळाशी न जाता थातुरमातुर उपाययोजना करते. वाळू वाहतूकदारांनाही एकाच कारणासाठी आतापर्यंत दहा-दहा वेळा दंड झाले आहेत. तेच ते कृत्य पुन्हा केले जाऊ नये, या साठी जबर दंडाची तरतूद झाल्यास पुन्हा तसे कृत्य करण्यास कोणी धजावणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात हवी. मुळात कायद्यात पळवाटा ठेवूनच कायदा तयार केला जात असल्यामुळे ‘तू कर मारल्यावानी अन् मी करतो रडल्यावानी’ असाच कारभार सर्वत्र चालू आहे.
