राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी जसा कमी कालावधी मिळाला, त्याचप्रमाणे निवडणूक यंत्रणेला ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्यासाठी अल्प कालावधी मिळाला आहे. यामुळे पुढील सात ते आठ दिवसात जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघात ४० लाखाहून अधिक मतदार चिठ्ठी वाटपाचे आव्हान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) पेलावे लागणार आहे. साधारणत: चार हजार केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या हाती मंगळवारी या चिठ्ठी सोपविण्यात आल्या. प्रत्येकास सरासरी हजार ते बाराशे मतदारांपर्यंत त्या पोहोचवाव्या लागणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत केंद्रस्तरीय कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले होते. यावरून संबंधितांचा असंतोष उफाळून आला होता. विधानसभा निवडणुकीत गतवेळप्रमाणे अडचणींचा सामना करावा लागू नये म्हणून आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघात बुधवारपासून छायाचित्र मतदार चिठ्ठींचे वितरण सुरू होत आहे. विधानसभेसाठी १५ तारखेला मतदान होत असल्याने तत्पूर्वी म्हणजे पुढील आठ दिवसात त्यांचे वितरण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या ‘बीएलओं’मध्ये शिक्षक, पालिका कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी आदींचा समावेश आहे. मंगळवारी बहुतांश मतदारसंघात संबंधितांची बैठक पार पडली. केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे त्या त्या मतदारसंघातील चिठ्ठींचे वितरण करण्यात आल्याचे चांदवड मतदारसंघाच्या साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी शर्मिला भोसले यांनी दिली. येवला मतदारसंघातही २८८ अधिकाऱ्यांना या चिठ्ठीचे वाटप करण्यात आले आहे. पुढील सात ते आठ दिवसात संबंधितांनी हे वितरण पूर्णत्वास न्यावे, असे सूचित करण्यात आल्याचे येवला मतदार संघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी वासंती माळी आणि नाशिक मध्यचे साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी गणेश राठोड यांनी सांगितले. नाशिक शहरातील चिठ्ठींच्या पडताळणीचे काम मंगळवारी करण्यात आले.चिठ्ठींचे वाटप करताना बीएलओंना प्रत्येक मतदाराची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक आहे. कुटुंबप्रमुख वा कुटुंबातील अन्य सदस्यांऐवजी नातेवाईक, शेजारी वा मित्रमंडळींकडे चिठ्ठी देण्यास मज्जाव, जे मतदार प्रत्यक्ष भेटणार नाहीत, त्यांच्या चिठ्ठीवर अनुपस्थित, स्थलांतरित, मयत वा दुबार यातील एक नोंद करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेनंतर शिल्लक राहिलेल्या मतदार चिठ्ठी मतदानाच्या दिवशी केंद्राबाहेर वितरित करण्याचे काम अशी जबाबदारी केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांवर आहे. या कामासाठी कालावधी अतिशय कमी असल्याने कर्मचारी हबकून गेले. प्रत्येकाला किमान एक हजार ते बाराशे मतदारांना या चिठ्ठय़ांचे वाटप करावे लागणार आहे. आधी चिठ्ठी वाटपाचे काम राजकीय पक्ष त्यांच्या कार्यकर्त्यांमार्फत करत होते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाने ही जबाबदारी शासकीय कर्मचाऱ्यांवर सोपविली. बहुतांश कर्मचाऱ्यांना आपले मूळचे काम सांभाळून चिठ्ठी वितरणाचा ‘द्राविडी प्राणायाम’ करावा लागणार आहे.प्रत्येकावर सरासरी १००० चिठ्ठी वाटपाची जबाबदारीजिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघात किमान २ लाख ३५ हजार २८८ तर कमाल ३ लाख ३२ हजार ९०१ असे मतदार आहेत. या मतदारांना चिठ्ठी वितरित करण्यासाठी मतदारसंघनिहाय २५० ते ३०० केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. सर्व मतदारसंघातील एकूण मतदारांची संख्या ४० लाख ७३ हजार २३५ असून चिठ्ठी वितरणासाठी सुमारे चार हजार कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. आठ ते दहा दिवसात हे काम पूर्णत्वास नेण्याचे यंत्रणेसमोर आव्हान आहे‘बीएलओ’ना प्राथमिक सुविधा देण्याची तयारीघरोघरी मतदार चिठ्ठी वितरण प्रक्रियेनंतर ज्या चिठ्ठय़ा शिल्लक राहतील, त्या प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी केंद्राबाहेर थांबून वितरित कराव्या लागणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रावर अक्षरश: वाऱ्यावर सोडले गेले होते. मतदारवगळता केंद्राच्या १०० मीटरच्या परिसरात कोणालाही प्रवेशास मज्जाव आहे. यामुळे पोलिसांनी बीएलओंना केंद्र परिसरात थांबण्यास मज्जाव केला. परिणामी, जिथे जागा मिळेल, तिथे त्यांना थांबावे लागले. भोजन, पाणी अशी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने मतदानानंतर निवडणूक यंत्रणेवर रोष प्रगट केला होता. या पाश्र्वभूमीवर, विधानसभा निवडणुकीत संबंधितांना आवश्यक त्या सोई-सुविधा केंद्र परिसरात उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी बीएलओंची गैरसोय झाली होती. केंद्राबाहेर बसण्याची व्यवस्था नसल्याने त्यांचे हाल झाले. दुसरीकडे चिठ्ठी घेण्यासाठी आलेल्या अनेक मतदारांना बीएलओ कुठे आहेत याचा पत्ता लागला नाही. यामुळे केंद्राच्या परिसरात बीएलओंसाठी स्वतंत्र आसन व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
