राज्यातील भीषण गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे व ग्रामस्थांचे प्रचंड नुकसान झाले असून निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेऊन प्रत्येक मतदारसंघातील उमेदवारांकडून निधी जमा करावा आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत पुनर्वसनासाठी तो वापरण्याची यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी आलेल्या या संकटाची तीव्रता आचारसंहितेच्या बागुलबुव्यामुळे वाढली असल्याचे सांगून डॉ. सहस्त्रबुद्धे म्हणाले, एक समान रक्कम निश्चित करून ती उमेदवारांकडून संकलित करण्यात यावी. स्थानिक पुनर्वसन निधीत जमा केलेली रक्कम उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात धरली जाऊ नये. सर्वानुमते ठरलेली समान रक्कम घेतल्यास राजकीय पक्षांना प्रचार करताना त्याचा लाभ घेता येणार नाही. म्हाळगी प्रबोधिनीच्या सुमारे ७० हून अधिक अभ्यासकांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी ९ पथके पाठवून ३६ तालुक्यांमधील ८४ गावांची पाहणी करून गारपीटीने कंबरडे मोडलेल्या शेतकरी व ग्रामस्थांच्या समस्या समजावून घेतल्या. त्याबाबतचा अहवाल आणि संभाव्य उपाययोजनांची माहिती डॉ. सहस्त्रबुद्धे आणि कार्यकारी संचालक रवींद्र साठे यांनी पत्रकारांना दिली. गारपीटग्रस्त भागात फारच विदारक अवस्था असल्याचे पाहणीत दिसून आले असून गारपीटग्रस्तांना धान्य, गुरांसाठी चारा छावण्या आणि भुईसपाट झालेली पीके व अन्य कचरा नष्ट करून शेतजमीन साफ करण्यासाठी ‘मनरेगा’ योजना राबविली जावी, अशा शिफारसी प्रबोधिनीच्या अभ्यास पथकांनी केल्या आहेत. आधार कार्ड, अन्न सुरक्षा योजना, आम आदमी विमा योजना, मनरेगा आदी योजनांचा बोलबाला केला जातो. पण हवामानाचा अंदाज वर्तवणारी डॉपलर रडार यंत्रणा कुचकामी आहे. नागपूरमधील यंत्रणा दुरुस्तीअभावी बंद असून महाबळेश्वर येथील हंगामी स्वरूपाची आहे. मुंबईतील यंत्रणा सुरू असली तरी त्यातून मिळणारी माहिती गावपातळीपर्यंत नेणारी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
