मतदार याद्यांमधील भाग व अनुक्रमांक माहिती नसल्याने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ‘मतदान कार्य प्रमाणपत्र' भरून दिले नसल्याने बहुतांश कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीला अवघ्या दोन आठवडय़ांचा कालावधी शिल्लक असताना मतदार याद्यांचे काम सुरू असल्यामुळेच हा घोळ झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. चंद्रपूर-वणी-आर्णी लोकसभा मतदार संघात राजुरा, चंद्रपूर, बल्लारपूर, वरोरा, आर्णी व वणी सहा विधानसभा मतदार संघांचा समावेश आहे. त्यानुसार या निवडणुकीत १७ लाख १५ हजार २५४ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये ९ लाख २ हजार ८२६ पुरूष तर ८ लाख १२ हजार ४२८ महिला मतदारांचा समावेश आहे. यात सेनादलातील १ हजार ६८ मतदार आहेत. त्यात ८१३ पुरूष व २५५ महिला मतदार आहेत. यात सर्वाधिक २ लाख ९४ हजार ६७० मतदार बल्लारपूर विधानसभा मतदार संघात आहेत. त्या पाठोपाठ राजुरा विधानसभा मतदार संघात २ लाख ८४ हजार ३४८, आर्णी विधानसभा २ लाख ७१ हजार ८६७, तर वरोरा विधानसभा २ लाख ६८ हजार ३६९, वणी विधानसभा २ लाख ५७ हजार १०८ तर सर्वात कमी चंद्रपूर विधानसभा २ लाख २८ हजार ८९२ मतदार आहेत. या लोकसभा मतदार संघासाठी १ हजार ९४९ मतदार केंद्राची संख्या आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात ९४ ने वाढ झालेली आहे. तर यावर्षी निवडणुकीसाठी २ हजार ५८७ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे उपलब्ध आहेत. प्रत्यक्षात २ हजार १०८ यंत्रांचाच वापर होणार आहे. निवडणुकीची ही सर्व माहिती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व्हावी यासाठी त्या अनुषंगाने २३ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या उपस्थितीत बीजेएम कार्मेल अकादमी व भवानजीभाई हायस्कूल येथे निवडणुकीची पहिली सभा झाली. या पहिल्याच सभेत जिल्हय़ातील मतदान केंद्रावर केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तिथल्या तिथे मतदान करणे सहज शक्य व्हावे यासाठी त्यांच्याकडून ‘मतदाना कार्य प्रमाणपत्र’ भरून घेण्यात आले. हे प्रमाणपत्र भरून न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मतदान करता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. मात्र, बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांचा मतदार यादीतील भाग क्रमांक व अनुक्रमांकाची माहिती नसल्याने जवळपास दहा ते बारा हजार कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला सुरुवात झाली तेव्हाच जिल्हाधिकारी डॉ. म्हैसेकर यांनी महापालिका, नगरपालिका, ग्राम पंचायत व पंचायत समिती सदस्यांना मतदान याद्या उपलब्ध करून द्यायला हव्या होत्या. जेणेकरून सर्वाना या मतदार याद्या सहज बघता आल्या असत्या. परंतु जिल्हा प्रशासनाने तसे न करता सर्व मतदार याद्या राज्य शासन तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या साईटवर टाकल्या. त्यामुळे ज्यांचेकडे संगणक व इंटरनेट आहे अशांनाच या याद्या बघून स्वत:चा भाग क्रमांक व अनुक्रमांक बघता आला. बहुतांश कर्मचाऱ्यांना हा भाग क्रमांक व अनुक्रमांक बघता न आल्याने त्यांना मतदान कार्य प्रमाणपत्र भरून देता आले नाही. त्यामुळे आता हे सर्व कर्मचारी मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार आहेत. या लोकसभा क्षेत्रात १ हजार ९४९ मतदान केंद्र आहेत. या प्रत्येक केंद्रावर केंद्राध्यक्ष, तीन मतदान अधिकारी, एक पोलीस व एक होमगार्ड राहणार आहेत. त्यामुळे एका मतदान केंद्रावर किमान सहा कर्मचारी राहणार आहेत. याच सरासरीने जिल्हय़ातील १ हजार ९४९ केंद्रावर किमान ११ हजार ६९४ कर्मचारी कार्यरत राहतील. या सर्वाकडून मतदानाचा अधिकार प्रमाणपत्र भरून घेताना त्यांचे कार्यालयीन ओळखपत्र, छायाचित्र, स्वत:चे ओळखपत्र व भारत सरकारचे मतदान ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत सुध्दा मागितली होती. कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्रांच्या प्रति उपलब्ध करून दिल्या. यानंतरही भाग व अनुक्रमांक न मिळाल्याने आता या कर्मचाऱ्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.दरम्यान, निवडणुकीची दुसरी बैठक ३० मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली आहे. या बैठकीत तरी भाग क्रमांक व अनुक्रमांक लिहून मतदान कार्य प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी सहायक निवडणूक अधिकारी दामोदर नान्हे यांच्याशी संपर्क साधला असता भ्रमणध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही. कार्यालयीन दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. तर चंद्रपूरचे तहसीलदार शिंदे यांनी आम्ही १७०० कर्मचाऱ्यांच्या मतदान कार्य प्रमाणपत्रावर केवळ स्वाक्षरी घेतल्या आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे मतदार याद्यांमधील भाग व अनुक्रमांक ऑनलाईन शोधून भरण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. दरम्यान, या घोळामुळे केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकाऱ्यांसह पोलिसांना सुध्दा मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
