खासगी वीजनिर्मिती कंपन्या व त्यातही प्रामुख्याने अपारंपरिक वीजनिर्मिती कंपन्यांवर राज्य वीज नियामक आयोगाची विशेष कृपादृष्टी सुरूच आहे. आता अपारंपरिक वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’अंतर्गत वीज घेणाऱ्यांना केवळ २५ टक्केच क्रॉस सबसिडी अधिभार लागू होईल अशी सवलत आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे बाकीच्या ७५ टक्के रकमेचा सुमारे ६२ कोटी रुपयांचा तोटा दरवाढीच्या रूपात सामान्य वीजग्राहकांवरच पडणार आहे.वीज आयोगाने आतापर्यंत पवनचक्क्यांच्या कंपन्यांना देशातील सर्वाधिक वीजदर, राज्यातील जनतेच्या हक्काची पवनचक्क्यांची वीज ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’अंतर्गत खासगी कंपन्यांना चढय़ा दराने विकण्याची अनुमती अशा अनेक आदेशांच्या माध्यमातून खासगी वीजकंपन्या व त्यातही अपारंपरिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची धन केली आहे. त्यासाठी नेहमी अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन हे कारण देण्यात आले. वीज आयोगाने नुकताच एक अंतरिम आदेश काढत अपारंपरिक वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज घेणाऱ्यांना क्रॉस सबसिडी अधिभारात तब्बल ७५ टक्क्यांची सवलत देत केवळ २५ टक्के अधिभार लागू केला. त्याचा लाभ ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’नुसार मुक्तपणे वीजविक्री करणाऱ्या ४०० मेगावॉट क्षमतेच्या वीजकंपन्यांना होणार आहे.त्यांच्यासाठी सध्या एक रुपये १८ पैसे प्रति युनिट असा अधिभार लागू होता. पण आता वीज आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार २५ टक्क्यांच्या हिशेबाने केवळ २९ पैसे इतका असेल. त्यामुळे ‘महावितरण’ला प्रति युनिट ८९ पैशांचा तोटा होईल. ४०० मेगावॉटच्या पवनचक्क्यांच्या बाबतीत हा तोटा वर्षांला ६२ कोटी रुपये होतो. साहजिकच ‘महावितरण’ हा तोटा वीजग्राहकांकडून दरवाढीच्या रूपात वसूल करेल. सध्या हा फायदा ४०० मेगावॉटच्या कंपन्यांना होणार असला तरी पवनचक्क्या कंपन्यांची क्षमता ३५०० मेगावॉट आहे. त्यामुळे या नवीन सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी इतरांनीही रांग लावल्यास तोटय़ाची रक्कम शेकडो कोटींत जाईल व तो भरुदड वीजग्राहकांना सोसावा लागेल, असे ‘महावितरण’च्या सूत्रांनी सांगितले.वीज आयोगाने आपल्या कारखान्यासाठी वीजप्रकल्प (कॅप्टिव्ह) चालवणाऱ्या कंपन्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. या कंपन्यांना आता आपल्या कॅप्टिव्ह प्रकल्पातून कारखान्यासाठी वीज वापरल्यानंतर उरलेली वीज कधीही ‘महावितरण’कडे जमा करता येईल. त्या मोबदल्यात या कंपन्या वाट्टेल तेव्हा ‘महावितरण’कडून तितकी वीज खेचू शकतील. यामुळे राज्याला गरज नसताना या कंपन्यांकडून ग्रीडमध्ये वीज टाकली जाईल. तसेच राज्यात विजेची कमाल मागणी असताना या कंपन्या ती वीज खेचू शकतील. त्यामुळे ग्रीडमध्ये मोठा गोंधळ उडण्याची भीती आहे. कमाल मागणीवेळी या कंपन्यांची अचानक आलेली मागणी भागवण्यासाठी ‘महावितरण’ला बाजारातून महाग वीज घ्यावी लागेल. तर भरपूर वीज उपलब्ध असतानाही या कंपन्यांकडून वीज सक्तीने घ्यावीच लागेल. त्यामुळे याचे आर्थिक फटकेही बसतील. आयोगाच्या या आदेशामुळे ४४६ मेगावॉट क्षमता असलेल्या १६ कंपन्यांना लाभ होणार आहे. त्यात मे. उत्तम गाल्वा, मे. गोपानी आयर्न अँड पॉवर प्रा. लि., मे. फिनोलेक्स इंडस्ट्रिज, मे. आदित्य बिर्ला नुवो. लि.’ या कंपन्यांचा समावेश आहे.
