कृषीपंपाच्या वीज बिलाची थकित रक्कम महाराष्ट्रात दरवर्षांला वाढतच आहे. महाराष्ट्रात थकबाकी असलेली रक्कम ८ हजार ५०८ कोटी रुपयांवर गेली असून विदर्भात १ हजार ४०० कोटीच्या आसपास देयके प्रलंबित आहेत. जे कृषी पंपधारक वीज बिल भरत नाहीत, अशा थकबाकीदारांच्या विरोधात महावितरणने कडक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईअंतर्गत राज्यात ६ लाख शेतक ऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला आहे.मार्च २०१२ पर्यंत महावितरणची राज्यातील कृषीपंपावरील थकबाकी ६ हजार १२७ कोटी रुपये होती तर मार्च २०१३ पर्यंत ती ७ हजार ८४६ कोटी रुपये इतकी झाली. ही थकबाकी सतत वाढत असून आता ८ हजार ५०८ कोटी रुपये एवढी झाली आहे. राज्यात एकंदर ३५ लाख ४२ हजार १६० कृषीपंपधारक आहेत. त्यापैकी ३० लाख २२ हजार ४५१ इतके कृषीपंपधारक थकबाकीदार आहेत. जवळपास १२ हजार ग्राहकांनी १११ कोटींची थकबाकी ४० वर्षांपासून भरली नाही अशी नोंद महावितरणच्या नोंदीत दिसून आले तर ३२ हजार ग्राहकांनी ३१४ कोटी रुपये ३० वर्षांपासून भरलेले नाहीत. तर ७५७ कोटी रुपये ७४ हजार वीज ग्राहकांनी २० वर्षांपासून भरले नाही, २ लाख ५० हजार वीज ग्राहकांनी २ हजार ३५६ कोटी रुपये १० वर्षांपासून भरले नाहीत. महावितरणने थकबाकी वाढू नये, असा निर्णय घेतला असून एप्रिल २०१२ ते जून २०१३ या काळात कृषीपंपाची थकित असलेली देयके वसूल करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील ६ लाख थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. कृषीपंपांना प्रतियुनिट १ रुपयापेक्षाही कमी दराने वीज देण्यात येत आहे. तरी सुद्धा थकबाकी वाढत चालली आहे. घरगुती वापर आणि औद्योगिक ग्राहकांकडून जास्त दराने वीज बिलाची आकारणी केली जात आहे. जेणेकरून राज्यातील कृषीपंपाची थकित असलेली रक्कम वसूल होऊन मोठा प्रकल्प सुरू होण्यास मदत होईल. असा प्रकल्प सुरू झाल्यास राज्यात असलेली वीज समस्या कमी होऊ शकेल.कृषीपंपांच्या जोडणीकरता महावितरणने ग्राहकांना वीज जोडणी दिली पण ६ लाख ५० हजार ग्राहकांनी एकदाही वीज बिल भरले नसून त्यांच्याकडे २ हजार ७७ कोटी रुपयांची वीज बिलाची थकबाकी आहे. कृषीपंपाची सर्वात जास्त थकबाकी लातूर १३२८ कोटी रुपये, अमरावती १२११ कोटी, नाशिक ११७० कोटी रुपये, औरंगाबाद १११२ कोटी रुपये, जळगाव ११०५ कोटी रुपये आणि नांदेड १०९४ कोटी रुपये अशी आहे.
