सहकारी सूतगिरण्यांना देशभरात विजेचे दर एकसमान असावेत, सूतगिरण्यांना पुरेसे खेळते भांडवल मिळावे, हँक, यार्न निर्बंध काढून टाकावेत याकरिता अखिल भारतीय सहकारी सूतगिरण्यांचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. सूतगिरण्यांतील या समस्यांवर मार्ग निघाल्यास त्यांची प्रगती होण्यास मदत होणार आहे, असे मत या महासंघाचे अध्यक्ष आर. एन. देशपांडे व उपाध्यक्ष राहुल आवाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. अखिल भारतीय सहकारी सूतगिरणी महासंघाच्या संचालक मंडळाची बैठक इचलकरंजीतील नव महाराष्ट्र सहकारी सूतगिरणीमध्ये झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत आर. एन. देशपांडे, राहुल आवाडे, महासंघाचे कार्यकारी संचालक ए. जे. सिक्वेरा यांनी सहकारी सूतगिरण्यांच्या समस्या मांडल्या. सूतगिरण्यांना विजेची मोठय़ा प्रमाणात गरज असते. परंतु पुरेसा व नियमित वीजपुरवठा होत नसल्याबद्दल उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विजेचे दर निरनिराळे आहेत. ५ रुपये २५ पैसे ते ८ रुपये ६५ पैसे प्रतियुनिट असा वेगवेगळा दर आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने सर्व सूतगिरण्यांसाठी५ ते ६ रूपये प्रतियुनिट प्रमाणे वीजपुरवठा करावा, यासाठी महासंघाचे प्रयत्न सुरू आहेत. सहकारी सूतगिरण्यांना हातमागासाठी रास्त दरात सूत पुरवठा करावा लागतो. हातमाग कमी झालेअसतांनाही त्याकरीता हँक, यार्न पुरविणे बंधनकारक आहे. उत्पादनाच्या ४० टक्के यार्न यासाठी राखीव ठेवावे लागते. हातमागाची घटती संख्या लक्षात घेता हे प्रमाण १५ टक्क्य़ांपर्यंत बदलून मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये कापूस व सुताच्या दरात अभूतपूर्व घसरण झाल्यामुळे सर्वच सूतगिरण्या आर्थिक संकटात सापडल्या. सूतगिरण्यांना दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी बँकांकडून खेळते भांडवल मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी टफ योजनेप्रमाणे व्याजात ५ टक्के सवलत मिळावी, अशी मागणी करून त्याचा पाठपुरावा महासंघ करीत आहे. या समस्यांच्या बरोबरीनेच व्हॅटमधून मुक्तता, राज्यातील नवीन सूतगिरण्यांचे प्रकल्प पूर्ण करणे, टफ योजनेचा लाभ मिळणे, सूतगिरण्यांचे तांत्रिक व आर्थिक सक्षमीकरण करणे यासाठीही महासंघाच्या वतीने जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
