प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर रखडलेले जळगाव जिल्ह्यातील मोर मध्यम प्रकल्पातील मुख्य धरणाचे काम ३० वर्षांनंतर पूर्णत्वास गेले असले तरी वितरण प्रणालीचे काम आजही बाकी आहे. तापी खोरे विकास महामंडळातील प्रकल्पांच्या कामाच्या नियोजनाचे कसे तीनतेरा वाजलेले आहेत, त्याचे हा प्रकल्प उदाहरण ठरू शकेल.यावल तालुक्यातील हा मोर प्रकल्प. १९७७ मध्ये जेव्हा त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तेव्हा त्याची किंमत १.२३ कोटी इतकी होती. वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडलेल्या या प्रकल्पाची किंमत इतकी वाढली की, आजतागायत त्याच्यावर सुमारे ५४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. १५ वर्षे या प्रकल्पास अत्यल्प निधी मिळाला. दुसरीकडे प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १३०.९० हेक्टर वन जमिनीस अंतिम मान्यता मिळण्यास १६ वर्षांचा कालावधी लोटला. ही मान्यता मिळाल्यानंतर धरणाचे काम सुरू होऊ शकले. कालव्याच्या भूसंपादनास स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे विलंब झाला, असे स्पष्टीकरण जलसंपदा विभागाने श्वेतपत्रिकेत दिले आहे. वितरकांसाठी लागणारी जमीन संपादनाची प्रक्रिया विविध टप्प्यांत कार्यवाहीत आहे. भूसंपादनाची अडचण व शेतकऱ्यांचा विरोध ही प्रकल्पास विलंब होण्याची कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रकल्पाची मूळ किंमत व आजवर झालेला खर्च लक्षात घेतल्यास त्यात ५२ कोटींहून अधिकची वाढ झाल्याचे लक्षात येते. ही किंमत अजून वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, वितरकांची कामे अजून पूर्ण झालेली नाही. कोणतेही आर्थिक नियोजन न करता प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा हा प्रकार होय. निधी उपलब्ध नसताना प्रकल्पास मंजुरी देण्याच्या धोरणाने ही स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येते.मोर मध्यम प्रकल्पाच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेत नदीपात्रात माती धरण प्रस्तावित होते. परंतु, काही तांत्रिक कारणास्तव नाशिकच्या दगडी धरण मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेने केलेल्या अभ्यासांती आराखडय़ात काही बदल केले. नदीपात्रात माती धरणाऐवजी वक्राकार दरवाज्यांसह दगडी धरणाचे काम प्रस्तावित करण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पाच्या किमतीत १.९२ कोटींनी वाढ झाली. दरसूचीतील वाढीची रक्कम २० कोटींहून अधिक असून भूसंपादन, पुनर्वसन, वन जमिनीसाठीच्या खर्चातही ३.२६ कोटी तसेच आस्थापना खर्चात २२.३५ कोटींनी वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. प्रकल्पाचे मुख्य धरणाचे काम २००७ मध्ये पूर्ण झाले असून ९.५०५ दशलक्ष घनमीटर जलसाठा निर्माण होत आहे. उजवा कालव्याचे कामही तत्पूर्वीच पूर्णत्वास गेले आहे. वितरकांची कामे प्रगतिपथावर असून जून २०१२ अखेर १६०० हेक्टर सिंचन क्षमतानिर्मिती झाल्याचा दावा या विभागाने केला आहे.
