अमरावती महापालिकेचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याच्या स्थितीत आले असून गेल्या दोन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे, त्यातच कंत्राटदारांची देयके मात्र मंजूर करण्याचे प्रकार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील आर्थिक तरतुदींवर २५ टक्क्यांची कपात करण्याची सूचना महापालिकेच्या लेखाधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासनाला केल्याने आर्थिक अरिष्टावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. महापालिकेतील सुमारे १ हजार ७५० कर्मचाऱ्यांना जुलै आणि ऑगस्टचे वेतन अजूनही मिळालेले नाही. उशिरा वेतन मिळण्याची सवय महापालिका कर्मचाऱ्यांना अलीकडच्या काळात लागली असली, तरी ऐन सणासुदीच्या काळात वेतनाचा विलंब कर्मचाऱ्यांना असह्य़ होऊ लागला आहे. अनेक कर्मचारी तर सावकारांच्या दारी पोहोचले आहेत. आर्थिक नियोजन कोलमडून पडण्याची ही पहिली वेळ नसली, तरी उत्पन्नात झालेली घट सध्या त्यासाठी कारणीभूत मानली जात आहे. स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा कमी महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर, बाजार परवाना विभाग आणि साहाय्यक संचालक नगररचना विभाग महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देतो. मालमत्ता कराची वसुली गेल्या चार महिन्यांत रोडावली असली, तरी या काळात दरवर्षी वसुली कमीच असते, असा अनुभव आहे. गेल्या चार महिन्यांमध्ये मालमत्ता कर वसुली १.९२ कोटी रुपये झाली आहे. आगामी काळात ती वाढण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न होत असले तरी ते अपुरे आहेत. केवळ व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे टाकले जात आहेत. व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेणे आणि दुसरीकडे दंडात्मक कारवाई करणे हे दोन्ही उपाय करावे लागतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सद्यस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी ५ कोटी रुपये, नगरसेवकांचे मानधन ८ लाख रुपये, कंत्राटदारांची देयके १३ कोटी रुपये, स्वच्छता कंत्राटदारांची थकबाकी ६६ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनास विलंब होत असला, तरी मागील दाराने कंत्राटदारांची देयके मात्र मंजूर करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. येत्या २० सप्टेंबपर्यंत कर्मचाऱ्यांना जुलैचे वेतन दिले जाईल, असे महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी स्पष्ट केले असले, तरी आर्थिक नियोजनाचे काय, हा एक प्रश्नच आहे. महापालिकेत गेल्या चार महिन्यांत सुमारे १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. पण, केवळ ४४.६९ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. या आर्थिक वर्षांत ३२२ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्नाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ते गाठले जाण्याची शक्यता आता कमी झाली आहे. त्यामुळेच लेखाधिकाऱ्यांनी अंदाजपत्रकातील कामांच्या खर्चात २५ टक्क्यांची कपात करण्याविषयी महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे. अंदाजपत्रकातील शीर्षनिहाय तरतुदींवरील खर्चात सरसकट २५ टक्क्यांची कपात केल्यास विकास कामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेला पायाभूत विकासासाठी २५ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान प्राप्त झाले आहे. पण, त्याचेही नियोजन झालेले नाही. प्रशासन यातून कशा प्रकारे मार्ग काढणार, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
