महापालिकेतील ई निविदा घोटाळा बाहेर आल्यानंतर निविदेबाबतचे सर्व अधिकार विभाग अभियंत्यांकडून काढून घेतल्याने सामान्य नागरिकांनाच नाहक त्रास होण्याची भीती अधिकारी खासगीत व्यक्त करत आहेत. मात्र नागरी कामांच्या कंत्राटांमधून तातडीची कामे करता येणार असून ई निविदेतील फेरफारीचा अधिकार कायम ठेवण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. वॉर्ड पातळीवर ई निविदा प्रणाली नियंत्रित करण्याचे काम अभियंत्यांकडून केले जाते. तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कामासाठी तीन दिवस तर तीन ते २० लाख रुपये किंमतीच्या कामांसाठी सात दिवसांचा कालावधी मध्यवर्ती संगणक प्रणालीकडून दिला जातो. सुरुवातीला यात बदल करण्याचे अधिकार अभियंत्यांना नव्हते. मात्र रस्ता खचणे, गटार तुंबणे, गटाराच्या मेनहोलचे झाकण चोरीला जाणे अशा तातडीच्या कामांसाठी ई निविदा प्रक्रिया काढून तीन दिवस वाट पाहणे व नंतर काम देणे यासाठी विलंब लागत होता. त्याचप्रमाणे एखाद्या ई निविदेला तीन दिवसांत प्रतिसाद आला नाही तर पुन्हा निविदा काढून पूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागते व त्यात किमान दहा दिवसांचा वेळ जात होता. यादरम्यानच्या काळात, कामात दिरंगाई होत असल्यामुळे नागरिकांचा रोष पालिका अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागे. त्यामुळे वॉर्ड पातळीवरील अधिकाऱ्यांना ई निविदेचा वेळ ‘एडिट’ करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. याबाबत प्रशासनाकडून रितसर सूचना काढली गेली व त्यावर लेखापालांची स्वाक्षरीही आहे, अशी माहिती पालिकेतील एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे तातडीच्या कामासाठी वेगाने ई निविदा पार पाडणे आणि निविदा आल्या नसल्यास कालावधी वाढवण्याचा पर्याय वॉर्ड पातळीवरील अधिकाऱ्यांचा हातात गेला. मात्र आता ई निविदा घोटाळा समोर आल्यानंतर हा पर्याय रद्दबातल करून केवळ मध्यवर्ती यंत्रणेमार्फत तीन किंवा सात दिवसांनी प्रक्रिया बंद केली जाईल. त्यामुळे वॉर्ड पातळीवरील तातडीची आणि आवश्यक कामे रखडतील, असा धोका काही पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. पालिकेच्या वॉर्ड पातळीवर अर्धी कामे ई टेंडिरग तर अर्धी कामे नागरी कामांच्या कंत्राटाद्वारे केली जातात. ई निविदेमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास नागरी कामांच्या कंत्राटांमधून कामे केली जातील व नगरसेवकांना त्यांच्या परिसरातील इतर कामांसाठी निधी अपुरा पडेल, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र नगरसेवकांना यात पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा डाव वाटत आहे. नगरसेवकांना बाजूला करून पारदर्शक पद्धत राबवताना दोन वर्षांत पालिका अधिकाऱ्यांना ई निविदेची यंत्रणा फूलप्रुफ बनवता आलेली नाही. ई निविदा आणण्यापूर्वीच पालिका अधिकाऱ्यांनी त्यामधील त्रुटींचा विचार करायला हवा होता. मात्र घोटाळा उघडकीस आल्यावर अधिकाऱ्यांना आता आवश्यक कामांची आठवण यायला लागली आहे. तातडीच्या कामांसाठी वॉर्ड पातळीवर वेगळा निधी दिला जातो. त्यामुळे ई निविदेची त्यासाठी आवश्यकता नाही, असे मत सेनेच्या नगरसेविका यामिनी जाधव यांनी व्यक्त केले. नागरी कामांच्या कंत्राटदारांना ई निविदेमुळे चाप बसल्यामुळे कदाचित त्यांनीच पुढाकार घेऊन ई निविदेतील घोळ पुढे आणला नाही ना, याची चौकशी करावी लागेल. ई निविदा ही पारदर्शक पद्धत आहे. त्यातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. यापुढे ई निविदा भरतानाही कंत्राटदारांना त्यांच्या आधीच्या कामाची माहिती तसेच अनामत रक्कम भरावी लागेल, असे आयुक्तांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत सांगितले आहे. त्यामुळे ई निविदेतील अभियंत्यांचे अधिकार काढल्याने कोणतीही अडचण येणार नाही, असे मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे म्हणाले. पालिकाच पोलिसांकडे तक्रार करणारपालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पालिकाच आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार करणार असल्याचे जाहीर केले.
