‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी’चे संस्कार शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांवर व्हावे तसेच वातावरणांतील बदलांचे आव्हान पेलणे आणि त्यावर मात कशी करता येईल यासाठी झटणारी फळी तयार करणे, या उद्देशाने सुरू झालेला ‘पर्यावरण मित्र’ उपक्रम शिक्षण विभागाच्या अनास्थेमुळे नाशिक जिल्ह्यात बंद पडला आहे. प्रारंभी अगदी दिमाखात अन् वाजतगाजत सुरू झालेला केंद्र सरकारचा ‘पर्यावरण मित्र’ उपक्रमाचा राज्य व जिल्हा पातळीवर योग्य तो समन्वय न साधल्यामुळे चक्क गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे.केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने या महत्वपूर्ण उपक्रमाची संकल्पना मांडली होती. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत जागृती निर्माण व्हावी, त्यांनी या प्रक्रियेत सक्रिय व्हावे, त्याकरिता त्या त्या क्षेत्रातील मान्यवरांचे मार्गदर्शन देऊन त्यांच्यातील क्षमता वृध्दींगत करणे यासाठी देशभरातील दोन लाख शाळांमध्ये ‘पर्यावरण मित्र’ची उभारणी करण्यात आली. त्यात जिल्ह्यातील २०० शाळांचाही समावेश करण्यात आला. इयत्ता सहावी ते नववी पर्यंतचे विद्यार्थी या प्रकल्पासाठी लक्ष्य गट ठरविण्यात आला. यासाठी २०१० ते २०१३ चा कालावधी निश्चित करण्यात आला. उपक्रमाची सुरूवात होऊन दोन वर्षांंहुन अधिक कालावधी लोटला असला तरी जिल्ह्यातील एकाही शाळेत पर्यावरण मित्रशी संबंधित ठोस उपक्रम राबविला गेला नाही. केवळ पर्यावरणाशी संबंधित दिवस साजरा करणे, मोकळ्या जागेत वृक्षारोपण अशा काही दिखावू कार्यक्रमात संबंधित शाळांनी प्रकल्पाशी संबंधित आपली भूमिका वठविली. वास्तविक, या उपक्रमा संदर्भात शाळांकडून कशा पध्दतीने कामकाजाची अपेक्षा आहे, या माध्यमातून कुठल्या प्रकारचे उपक्रम राबविता येऊ शकतात, विद्यार्थ्यांना व पालकांसह शिक्षकांना त्यात कशा पध्दतीने सामावून घेता येईल, याची संपूर्ण माहिती देण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन ऊर्जा, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, जैवविविधता, संस्कृती आणि वारसा या विषयांवर वेगवेगळे प्रकल्प तयार करण्याची सूचना संबंधित शाळांना दिली गेली होती. ‘पर्यावरण मित्र’शी संबंधित कामकाजांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली. शाळांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने होत आहे, याबद्दल सहा महिने अथवा वर्षांतून अहवाल पाठविण्यात यावा, या सूचनेचाही त्यात अंतर्भाव होता.प्रत्यक्षात या उपक्रमास दोन वर्षांंहून अधिक कालावधी उलटला तरी संबंधित विभाग व शाळा यांच्याकडून त्यास ‘केराची टोपली’ दाखविण्यात आल्याचे दिसत आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात संबंधित शाळांकडून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाशी कोणताही पत्र व्यवहार झालेला नाही. शाळांची अशी तऱ्हा असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी देखील त्या संदर्भात कोणती विचारणा करणे वा पाठपुरावा करण्याकडे दुर्लक्ष केले. या संपूर्ण प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करणारी संस्था पुण्याची आहे. त्या संस्थेकडून आजवर कोणतीही विचारणा न झाल्याने प्रकल्पास गती मिळाली नाही. या प्रकल्पाच्या प्रगतीसंदर्भात शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता संबंधित अधिकारी ही जबाबदारी एकमेकांवर ढकलून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्नात असल्याचे निदर्शनास आले. या उपक्रमात सहभागी झालेल्या शाळांना आम्ही त्यांचे प्रकल्प किंवा इतर पुरक कार्यक्रमाची माहिती थेट पाठविण्यास सांगितले होते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे शिक्षण विभागाकडून असे कोणतेही निर्देश न आल्यामुळे बहुतेक शाळांनी कामकाज बंद असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग या उपक्रमाचे समन्वयक म्हणून काम पाहत आहे. त्यांच्या अनास्थेने एका चांगल्या उपक्रमाचे तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
