खासगी रुग्णालयात रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक, तर सरकारी रुग्णालयात सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने निर्माण झालेल्या बिकट स्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी साथी संस्थेने अभ्यासात ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ संकल्पनेत दोन मुद्दय़ांकडे मुख्यत्वे लक्ष वेधले आहे. आरोग्य सेवेची गरज असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना सार्वजनिक वा खासगी रुग्णालयात दर्जेदार आरोग्य सेवा एका सार्वजनिक नियोजित व्यवस्थेच्या माध्यमातून पुरविणे आणि त्यासाठी कुठलेही शुल्क न आकारणे, राज्यातील जनता आजारी पडू नये यासाठी एक समग्र कार्यप्रणाली राबविणे आदींवर काम करणे आवश्यक असल्याची गरज साथी संस्थेने मांडली आहे.‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तसेच सर्व समावेशक आरोग्य व्यवस्था उभी राहण्यासाठी राज्यात आर्थिक व वैद्यकीय संसाधने आहेत. राज्य उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक लागतो. देशाच्या जीडीपीच्या १५ टक्के उत्पन्न महाराष्ट्रातून होते. ही नवीन आरोग्य व्यवस्था उभी राहताना स्थूल उत्पन्नापैकी २ टक्के रक्कम पुरेशी ठरले. मात्र त्याच वेळी या पैशाचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी आरोग्यसेवा सर्वसमावेश होण्यासाठी भर देणे गरजेचे आहे. आरोग्य सेवेची गरज असणाऱ्या राज्यातील सर्व व्यक्ती म्हणजे जात, धर्म, लिंग, पैसे द्यायची क्षमता, सामाजिक व आर्थिक दर्जा, राहायचे ठिकाण यांच्या निरपेक्ष सार्वजनिक वा खासगी रुग्णालयातून दर्जेदार आरोग्यसेवा एका समान तत्त्वावर नि:शुल्क दिली गेली पाहिजे, असे साथीने आपल्या अभ्यासांती म्हटले आहे. ही बाब साध्य करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार, तिचे बळकटीकरण, तिच्या नियमन क्षमतेत वाढ, खासगी रुग्णालयांचे नियमन, सार्वजनिक आरोग्याच्या व्यापक धोरणांशी सहमत असणाऱ्या खासगी रुग्णालयांचा या नव्या व्यवस्थेत समावेश आणि त्यांचे अधिकाधिक सामाजिकीकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच राज्यातील जनता आजारी पडू नये यासाठी एक समग्र कार्यप्रणाली राबविणे, अर्थात मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे. त्यात पिण्याचे र्निजतुक पाणी, शौचालय, सार्वजनिक स्वच्छता यांची सुविधा तसेच कुपोषण, प्रदूषण, व्यसनाधीनता आदींवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने इतर सर्व संबंधित खात्यांच्या साहाय्याने लक्ष ठेवणे व सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, अशी तजवीज करणे अपेक्षित आहे. राज्यात अनेक धर्मदाय रुग्णालये आहेत. त्यांच्या २० टक्के खाटा गोरगरीब रुग्णांसाठी वापरण्याचे बंधन आहे. त्याचा पुरेपूर वापर करण्याची गरज आहे. कामगार विमा योजना मंडळाची रुग्णालये फारशी वापरली जात नाही. त्यांना या व्यवस्थेत समाविष्ट केले तर एक सशक्त आरोग्य व्यवस्था उभी राहू शकते. ‘सर्वासाठी आरोग्य सेवा’ची वैशिष्टय़े म्हणजे सर्वाना आरोग्य सेवेचा कायदेशीर अधिकार मिळेल, पिवळे, केशरी अशी शिधापत्रिकेची कुठलीही अट राहणार नाही, सेवा घेताना पैसे देण्याची पद्धत बंद होईल, तसेच अनावश्यक तपासण्या, औषधे, शस्त्रक्रिया यांना आळा बसेल. मात्र हे करताना धंदेवाईक विमा कंपन्यांना नव्या व्यवस्थेत प्रवेश नाही याची तजवीज गरजेची आहे. शहरी व ग्रामीण भागासाठी समान निकष राहतील याकडे लक्ष देण्याची गरज साथीने व्यक्त केली आहे.
