दर्यापूरच्या ‘आत्मा’ समितीत सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील लोकांचा भरणा करण्याचे प्रकरण चर्चेत असतानाच जुन्या समितीने उभारलेले सुस्थितीतील शेतकरी माहिती केंद्रदेखील कथित नियमबाह्य़रित्या नव्या समितीच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय ‘आत्मा’ नियामक मंडळाने घेतला आहे.देशातील २८ जिल्ह्य़ांमध्ये जागतिक बँकेच्या सहकार्याने शेतीविषयक सुधारणांचा एक पथदर्शी प्रकल्प २००५ पर्यंत राबविण्यात आला, नंतर या प्रकल्पाची व्याप्ती देशभर झाली. अमरावती जिल्ह्य़ात १४ तालुक्यांमध्ये याच प्रकल्पांतर्गत ‘शेतकरी सल्ला व माहिती केंद्र’ उभारण्यात आले. शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहचविण्याचे माध्यम म्हणून या केंद्रांची उभारणी करण्यात आली. सेवाभावी संस्थांना विनाअनुदान तत्त्वावर ही माहिती केंद्रे स्वबळावर चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय झाला. दर्यापूरचे माहिती केंद्र दुर्गापूर येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या अटीच्या अधीन राहून २००५ मध्ये चालवण्यास देण्यात आले होते, पण काही कारणांमुळे हे माहिती केंद्र बंद पडले. त्यानंतर या केंद्रात व्यावसायिक सेतू केंद्र सुरू करण्यात आल्याची माहिती नोबेल पल्स फूड ग्रोअर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी या खारपाणपट्टय़ातील शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष व शेतकरी नेते अरविंद नळकांडे यांना मिळाली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ही बाब कळवली आणि हे माहिती केंद्र मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून आपली संस्था चालवण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले. २००७ मध्ये हे केंद्र नळकांडे यांच्या संस्थेला चालवण्यास देण्यात आले. तेव्हापासून ऑगस्ट २०१३ पर्यंत हे माहिती केंद्र चांगल्या पद्धतीने सुरू होते. खारपाणपट्टय़ातील शेतकऱ्यांसाठी हे माहिती केंद्र दुवा ठरले होते. या कालखंडात सुमारे २ हजारावर शेतकऱ्यांनी या माहिती केंद्राला भेट दिली. या माहिती केंद्राचा आदर्श केंद्र म्हणून गौरवही झाला. पण या कार्याला दुर्लक्षित करून हे केंद्र कथित नियमबाह्य़रित्या राजकीय कार्यकर्त्यांचा भरणा असलेल्या नवीन ‘आत्मा’ सल्ला समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय ‘आत्मा’ यंत्रणेने घेतला. शेतकरी माहिती केंद्राचे काम दरवर्षी सुमारे १ लाख खर्च करून अव्याहतपणे सुरू असताना हे केंद्र हडपण्याचा डाव आखण्यात आला, असा आरोप अरविंद नळकांडे यांनी केला आहे.काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी तत्कालीन कृषी अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवून पहिल्या २२ सदस्यीय समितीचा कालावधी संपण्यास एक वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना ही समिती बरखास्त करण्याचा सल्ला दिला. कृषी अधिकाऱ्यांनी तो मानला आणि पहिली समिती बरखास्त करून काँग्रेस कार्यकर्त्यांना भरणा असलेली दुसरी समिती स्थापन केली. तत्कालीन कृषी अधिकारी हे त्यावेळी ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक नसतानाही अधिकाराविना त्यांनी बरखास्तीचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात अरविंद नळकांडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने राज्याच्या ‘आत्मा’ यंत्रणेला नोटीस पाठवली आहे.हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाण्याच्या आधी वादग्रस्त समितीने नोबेल संस्थेच्या ताब्यात असलेले माहिती केंद्र आमच्या ताब्यात द्यावे, असा ठराव ‘आत्मा’च्या प्रकल्प संचालकांकडे पाठवला. ‘आत्मा’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अशा प्रकारचे माहिती केंद्र सल्लागार समितीच्या ताब्यात देण्याविषयी कुठलीही तजवीज नसताना हा ठराव ‘आत्मा’ नियामक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. नियमांची जाण असलेल्या सदस्यांनी आक्षेप घेत ही मागणी फेटाळून लावली होती. तसा ठरावही झाला, पण चार महिन्यांनी चक्रे फिरली आणि हे केंद्र वादग्रस्त समितीने नियमबाह्य़ पद्धतीने सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा अरविंद नळकांडे यांचा आरोप आहे.
