विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा महावितरणच्या कारभाराविरूध्द शेतकऱ्यांची ओरड सुरू झाली असून जाहीर करण्यात आलेल्या वेळेव्यतिरिक्तही वीज पुरवठा कधीही खंडित होत असल्याने शेतकरी अधिक वैतागले असून त्यामुळे विहिरींना पाणी असूनही ते पिकांना देता येत नाही. नादुरूस्त रोहित्र लवकर बदलण्यात येत नसल्याने कित्येक दिवस वीज पुरवठय़ाशिवाय काढावे लागतात. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांविरूध्द कारवाई करण्यात येत नसल्याची शेतकऱ्यांची व्यथा आहे.उन्हाळ्यात वीज पुरवटय़ाचा खेळखंडोबा हे ग्रामीण भागासाठी नेहमीचेच झाले आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात कित्येक तास वीज नसणे हे त्यांच्या सवयीचे झाले आहे. परंतु हिवाळ्यातदेखील ही समस्या भेडसावू लागल्याने शेतकरी अधिक वैतागले आहेत. यंदा उशिरा येऊनही पावसाने बऱ्यापैकी साथ दिल्याने विहिरींना पाणी आहे. परंतु विजेच्या लपंडावामुळे हे पाणी पिकांना देता ेत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अडचण आहे. ग्रामीण भागात भारनियमनाच्या वेळाही त्रासदायक असल्याने शेतकऱ्यांना त्या वेळा पाळण्यासाठी दिवस-रात्र एक करावा लागतो. शेतकऱ्यांकडून हे वेळापत्रक पाळण्यात येत असले तरी भारनियमनाच्या वेळेव्यतिरिक्तही अचानक कधीही वीज गायब होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांमध्ये अधिक भर पडत आहे. रोहित्र नादुरूस्त झाल्यास त्याची त्वरीत दुरूस्ती केली जात नसल्याने किंवा नवीन रोहित्र दिले जात नसल्याने कित्येक दिवस त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी विद्युत कार्यालयात कितीही खेटा घातल्या तरी फारसा उपयोग होत नसल्याचा अनुभव आहे. निफाड तालुक्यात नादुरूस्त रोहित्रांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन आ. अनिल कदम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. महावितरण कार्यालयावर त्यांनी अनेकदा मोर्चे काढले. अभियंत्यांना घेराव घातले. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे तालुक्यात नादुरूस्त रोहित्रांची त्वरीत दुरूस्ती किंवा नवीन रोहित्र अशी व्यवस्था करण्यात येऊ लागली. परंतु इतर तालुक्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये हा प्रश्न अजूनही गंभीर असून वीज कायद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या अज्ञानाचा फायदा काही कामचुकार अभियंत्यांकडून घेतला जात असल्याचे दिसत आहे. वीज कायद्यानुसार नवीन वीज जोडणीची मागणी केल्यास एक महिन्याच्या आत जोडणी मंजूर होऊन वीज पुरवठा झाला पाहिजे अशी तरतूद आहे. याप्रमाणे एका महिन्यात वीज जोडणी न दिल्यास प्रतिमाह ४०० रूपये भरपाई देण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. परंतु वास्तवात या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही. मागणी केल्यानंतर वेळेत वीज जोडणी मिळणे तसे मुश्किलच. ग्रामीण भागात तर त्यासाठी खुलेआमपणे प्रति खांबानुसार अर्थपूर्ण व्यवहार केला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत सुमारे २० अभियंत्यांना लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून पकडले जाणे हे याचेच निदर्शक म्हणता येईल. अशा लाचखोर अभियंत्यांना महावितरणने पुन्हा कामावर घ्यावयास नको. परंतु अशी मंडळी काही दिवसांनी पुन्हा कामावर उपस्थित राहात असल्याचे दिसून येते.
