केंद्र सरकारच्या नव्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीत बदल करण्यात आल्याने महामुंबई सेझसाठी जमीन संपादनाची फेरअधिसूचना जारी होण्याची भीती सेझ विरोधी संघर्ष करणाऱ्या ४५ गावांतील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी सेझ विरोधी संघर्षांचा पवित्रा घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.केंद्र सरकारने मे २००६ मध्ये रायगड जिल्ह्य़ातील पेण तालुक्यातील २४, उरण तालुक्यातील २० व पनवेलमधील १ अशा ४५ गावांतील तीस हजारांपेक्षा अधिक एकर जमिनीवर देशातील सर्वात मोठा पहिला सेझ प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार १८९४ च्या जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार येथील शेतकऱ्यांना भूसंपादनाची अधिसूचनाही जारी केली होती. सेझसाठी जमिनी देण्यास येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यासाठी २००६ ते २००९ अशी तीन वर्षे तीव्र आंदोलनेही करण्यात आली होती. तसेच सेझ कायद्यालाच आव्हान देणारी याचिकाही संघर्ष करणाऱ्या समितीकडून दाखल करण्यात आली होती.जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार सेझ कंपनीला ७० टक्के जमीन खरेदी करण्याची अट होती. मात्र येथील शेतकऱ्यांनी जमिनीची विक्री करण्यास नकार दिला होता. त्याचप्रमाणे भूसंपादनाची मुदतही संपल्याने अखेरीस शासनाला त्याची अधिसूचना मागे घेणे भाग पडले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील सेझसाठी भूसंपादनात समाविष्ट हा शिक्कासुद्धा उठवावा लागला. हा शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय होता, असे याबाबत बोलताना सेझ विरोधी संघर्ष समितीचे नेते संजय ठाकूर यांनी सांगितले. मात्र नव्या केंद्र सरकारने भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी कायद्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी रद्द केल्याने पुन्हा एकदा सेझ कंपनी डोके वर काढण्याची शक्यता असल्याची भीती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सज्ज राहावे, असे आवाहनही ठाकूर यांनी केले आहे.
