जिल्हा सहकारी बंॅकेचा तिढा या अधिवेशनात सुटणार काय, याकडे गेल्या दीड वर्षांपासून हजारो शेतकऱ्यांचे व सामान्य खातेदारांचेही लक्ष लागलेले आहे. शेतकऱ्यांचा निधी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, खातेदारांची गुंतवणूक बंॅकेची चलनक्षमता संपुष्टात आल्याने अडकून पडली आहे. बंॅकेच्या व्यवस्थापनाने यासंदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केलास पण मुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकरण अद्याप गांभिर्याने घेतलेले नाही. बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आल्याने स्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. ठेवी अडकल्याने अनेक सेवा सहकारी सोसायटय़ा व पतसंस्थाही डबघाईस आल्या आहेत. अशी स्थिती होण्यास शासनच कारणीभूत असल्याचा आरोप व्यवस्थापनाकडून होतो. शासनाच्या निर्देशानुसारच शेतीकर्जाचे हफ्ते पाडण्यात आले. त्याचे रूपांतर, फे ररूपांतर, पुनर्गठन करण्यात आले. आणेवारी ५० टक्क्याच्या आत आल्याने सक्तीची वसुली करता आली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढली. बंॅकेची तरलता संपली. व्यवहार ठप्प झाले. त्यातच शासनाने शिक्षकांचे वेतन अन्य बॅंके कडे वळविल्याने या शिक्षकांची कर्जाची शंभर कोटीची रक्कम वसुली झालेली नाही. थकित कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने रिझव्‍‌र्ह बंॅकेची कारवाई झाली. नव्या ठेवी स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. अशा परिस्थितीमुळे ठेवीदार आपल्या ठेवी परत घेण्यासाठी मागे लागले. गेल्या १८ महिन्यात या बंॅकेने १५० कोटीच्या ठेवी परत केल्या. शासनाने वेळीच मदत केली असती तर या ठेवी परत गेल्या नसत्या व बॅंक वेळीच सावरू शकली असती. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उद्योगास ७२०० कोटींची मदत करणाऱ्या कें द्राने विदर्भातील बंॅकांबाबत मात्र दुजाभाव केला. जिल्हा बंॅकेला मदत न केल्यामुळे हजारो शेतकरी मात्र वाऱ्यावर आहेत. जिल्ह्य़ात ओल्या दुष्काळाने भीषण स्थिती निर्माण झाल्याने बंॅकेला जर त्वरित मदत मिळाली नाही तर ग्रामीण भागातील चित्र भयावह राहील, असा आरोप कामगार नेते व माकपचे जिल्हा सरचिटणीस यशवंत झाडे यांनी केला आहे. राज्यातील जालना, धुळे-नंदूरबार बंॅकोंना आर्थिक मदत मिळाली. नांदेड जिल्हा बॅंकेला ११० कोटीचे पॅकेज मिळाले, परंतु विदर्भातील वर्धा, नागपूर व बुलढाणा या बॅंकांना मदत मिळाली नाही. ज्या बॅंकांना पॅकेज मिळाले त्यांच्यावरील निबर्ंध रिझव्‍‌र्ह बंॅकेने उठवूनही त्या धडपडत आहेत. कारण, विश्वसनीयतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यास दुजोरा देतांना कर्मचारी महासंघाचे नेते रमेश जगताप म्हणाले, शासनाची वेळीच मदत न मिळाल्याने ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. संघटनेने मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांना याबाबत अवगत केले, पण काहीच हालचाल नसल्याने थकित कर्जाची शासनाने एकरकमी वसुली द्यावी. नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आजारी बंॅकांच्या सुधारणेसाठी विविध शिफोरशी केल्या. त्याची अंमलबजावणी व्हावी. त्यानंतरही वर्धा बंॅकेची गाडी रूळावर आली नाही तर या जिल्हा बॅंकेचे राज्य बंॅकेत विलीनीकरण करावे, असे सुचविण्यात आले आहे. शासनाने दखल घेतली नाही, तर आंदोलन कुठल्या दिशेने जाईल, हे सांगता येत नाही, असा इशाराही रमेश जगताप यांनी दिला. किसान अधिकार अभियान संघटनेचे अविनाश काकडे म्हणतात की, शासनाने मदतीचा हात देऊन गरजू शेतकऱ्यांचा निधी परत मिळवून द्यावा. जिल्हा बंॅकेचा तिढा लवकर न सुटल्यास आर्थिक हलाखीत सापडलेला शेतकरी अधिकच गर्तेत जाईल. जिल्हा बॅंकेबाबत अशा वेगवेगळ्या भूमिका पुढे आल्या आहेत. हक्काचा पैसा अडकून पडलेले शेतकरी, कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी, सामान्य खातेदार बंॅकेबाबत काय निर्णय होणार, याची वाट पाहत आहेत.
