कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यासंबंधीचे निकष पूर्ण होत नसले तरी शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत असून मदत देण्यासंबंधीचा मुद्दा आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येणार असल्याचे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात नागपूर जिल्ह्य़ात सरासरी १७७ मिमी. पाऊस पडला होता. यंदा आतापर्यंत केवळ ९१ मिमी पाऊस झाला आहे. नागपूर जिल्ह्य़ात पेरणीयोग्य क्षेत्र ४ लाख ८५ हजार हेक्टर असून २ लाख १५ हजार हेक्टर (४४ टक्के) जमिनीवर पेरणी झाली आहे. पाऊस न झाल्याने वीस टक्के दुबार पेरणी झाली आहे. पावसाअभावी शेतकऱ्यांनी तूर, १५ जुलैपर्यंत पाऊस न झाल्यास सोयाबीन, मका आदी पिके घ्यावीत, अशा सूचना कृषी खात्याने दिल्या आहेत. बी-बियाणांचा मुबलक साठा आहे. पिण्याचे पाणी १४ टँकरने पुरविले जात आहे. विहिरी अधिग्रहित केल्या असून त्याचे संपूर्ण पैसे दिले आहेत. शासनाने आतापर्यंत विविध कारणाने झालेल्या नुकसानापोटी सात हजार कोटी रुपये मदत दिली आहे. गेल्यावर्षी ४०० कोटी रुपये पीक कर्ज दिले गेले. यंदा ही ७९३ कोटी रुपये पीक कर्ज देण्याचे लक्ष्य असून २४१ कोटी रुपये वाटप झाले आहे. कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही निकष असतात. ते सध्याच पूर्ण होत नसले तरी पावसाअभावी दुबार पेरणी करावी लागत असून शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येणार असल्याचे मोघे यांनी सांगितले. मोठय़ा जलाशयांमधील मासेमारीचा लिलाव केला जात होता आणि लहान जलाशयांमध्ये विविध सोसायटय़ांना कंत्राट दिले जायचे. प्रत्यक्षात या पद्धतीमुळे स्थानिक कोळी बांधव तसेच शासनाला विशेष फायदा होत नव्हता. बाहेरून आलेल्या मध्यस्थांना लिलावात मोठा आर्थिक लाभ व्हायचा. विविध संघटनांनी ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे वर्तमान पद्धत बंद करण्याचे निश्चित झाले आहे. २००१ पूर्वीप्रमाणेच मासेमारीची परंपरागत पद्धत किंवा त्यानुसार नव्या पद्धतीचा अवलंब करायचा यासंबंधी लवकरच शासन निर्णय देणार असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. वसंतराव नाईक सभागृहासाठी शासनाने वीस कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या अद्ययावत सभागृहासाठी सात एकर जागा हवी. आधी नाग भवन परिसरातील जागा निवडण्यात आली. मात्र, ती अपुरी पडते, असे मुख्यमंत्र्यांचे मत होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील शासकीय वसाहतीची जागा निवडण्यात आली, ती अपुरी होती. सदर पोलीस ठाण्याच्या मागील जागा शोधण्यात आली. ती रुंद नव्हती. आता राज भवनाची पूर्वेकडील सदर चौकाजवळील ३.४० एकर जागा निवडण्यात आली. आतापर्यंत पाच जागा शोधण्यात आल्या आहेत.भारतीय जनता पक्षाचे एक आमदार व तीन नगरसेवकांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहिरातीतून आरक्षणमुक्तीचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर शहरातील काही लेआऊट आरक्षणमुक्त करण्याचे श्रेय कुण्या राजकीय पक्षाचे नसून शासनाचे आहे, या शब्दात पालकमंत्र्यांनी खडसावले. १३ ऑगस्ट २०१३ रोजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपुरातील तीन हजारांवर लेआऊट आरक्षणमुक्त केल्याचे जाहीर केले होते. शहरात आणखी लेआऊट्स आरक्षणमुक्त केले जाणार आहेत. सहसंचालकांच्या नेतृत्वाखालील समिती हे काम निरंतर करीत असते, असे सांगत आम्ही श्रेय घेत नसतो, असा टोलाही लगावला.
