मुल्ला येथील शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या देवरी कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या उपोषणापुढे प्रशासनाने नमते घेऊन शेतकऱ्यांना १२० एकरऐवजी १४० एकर ओलिताची सोय देण्याचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले.
देवरी तालुक्यातील सालेगाव जलाशयात ९५ टक्के जलसाठा असताना आणि याआधी मुल्ला येथील शेतकऱ्यांना उन्हाळी धानपिकासाठी सिंचनाचे आश्वासन देऊन ऐन वेळी लोहाराच्या साईबाबा पाणीवापर संस्थेने पाणी देण्याचे नाकारले होते. यामुळे मुल्ला येथील शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या देवरी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. आज अखेरीस प्रशासनाने नमते घेऊन शेतकऱ्यांना १२० एकरऐवजी १४० एकर ओलिताची सोय करून देण्याचे आश्वासन दिले व शेतकऱ्यांना उपोषण मागे घेतले. देवरी तालुक्यातील सालेगाव जलाशयाचे पाणी रोटेशनप्रमाणे यावर्षी मुल्ला येथील शेतीला रब्बी लागू होते. याविषयी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लोहारा येथील साईबाबा पाणीवापर संस्थेच्या अनेक बठकाही घेण्यात आल्या. या बठकीत मुल्ला आणि सोब्रायटोला येथील अनुक्रमे १२० व ८० एकर शेतीला पाणी देण्याचे ठरले. यामुळे मुल्ला येथील लाभधारक शेतकऱ्यांनी आपली शेती पडीक ठेवली होती, परंतु संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुल्ला येथील संचालकांना हाताशी धरून मुल्ला येथील शेतीला थेंबभर पाणी मिळू देणार नाही, अशी जाहीर भूमिका घेतली. या निर्णयात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही मूकसंमती असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, मुल्ला येथील शेतकऱ्यांनी आपले हक्क हिरावत असल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कार्यकारी अभियंता आदिंना निवेदनामार्फत केली होती. मागणी मान्य न झाल्यास २८ डिसेंबरपासून उपोषण करण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र, संबंधित प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या इशाराची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मुल्ला येथील शंभरावर पुरुष व महिला शेतकऱ्यांनी गुरुवारपासून देवरी येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली व त्यांनी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना चच्रेसाठी पाचारण केले.
दरम्यान, शेतकरी आंदोलन करीत असल्याचे कळताच पंचायत समिती सदस्य जगत नेताम व ओमराज बहेकार उपोषणस्थळी पोहोचले. जगत मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. सभेत शाखा अभियंता फारुखी यांनी यावर्षी जलाशयात ३५८ दलघमी पाणी असल्याचे सांगून २००७-०८ च्या तुलनेत ४५ टक्के अधिक म्हणजे ९५ टक्के जलसाठा असल्याचे मान्य केले. ही माहिती समोर येताच नेताम व बहेकार यांनी संस्थेच्या पदाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. अखेरीस अधिकाऱ्यांनी नमते घेत सोब्रायटोलाला ९० आणि मुल्ला येथील शेतीला १४० एकर सिंचन करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषणकर्त्यां शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले.