राष्ट्रीयीकृत बॅकांवर कर्जासाठी सर्वस्वी अवलंबून असणाऱ्या वर्धा जिल्हयातील शेतकऱ्यांना एकीकडे कर्ज मंजुरीसाठी दलालांचा ससेमिरा सोसावा लागत असून दुसरीकडे कर्जाअभावी उधारीवर कृषी केंद्राकडून मिळेल तो माल उचलावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था आगीतून सुटून फु फोटयात पडल्यागत झाली आहे. जिल्हा बँकेवरील आर्थिक अरिष्टामुळे जिल्हयातील शेतकऱ्यांना प्रथमच पीककर्ज उभारणे अत्यंत कठीण झाले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पर्याय दिला. किंबहुना गतवर्षीपासूनच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पीककर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांवर भिस्त ठेवण्याचे धोरण अंगीकारले होते. या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा बॅकेचा अनुभव असणाऱ्या शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅकेच्या अटी पूर्ण करताना नाकीनऊ येत आहे. सातबारा, आठ-अ, हमीपत्र, शपथपत्र व अन्य स्वरूपातील कागदपत्रं शेतकऱ्यांना बॅकेकडे कर्जापोटी जमा करावी लागतात. त्याचे वकिलामार्फ त प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. यापोटी वेळ व पैसा खर्च होतो. याच अगतिकतेचा फोयदा घेण्यासाठी दलालांची टोळी सक्रिय झाली आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन काही दलाल देत आहेत. कर्जाच्या रकमेच्या २० टक्के रक्कम दलालीपोटी आकारल्या जाते. कर्ज चुकविण्यापोटी दहा टक्के व नव्या कर्जापोटी दहा टक्के असा वाटा ठरला आहे. एक लाखाचे कर्ज उचलणाऱ्या शेतकऱ्याचे २० हजार रूपये असे उकळल्या जात असल्याचे चित्र आहे.जिल्हा सहकारी बँकेचे कर्ज फे डलेल्यांनाच राष्ट्रीयीकृ त बॅकेतून कर्ज मिळते. बहुतांश शेतकरी हे जिल्हा बॅकेचे थकबाकीदार असल्याने ते कर्ज मिळण्यास अगतिक ठरतात व दलालाकडे जातात. काही बँकाचे एजंट तर पीक कर्जातूनच विमा पॉलिसी काढण्याचा दबाव टाकतात. कर्ज देताना जमिनीचा शासकीय भाव तपासून घेण्याची काही बँकांची भूमिका आहे. बी-बियाणे, खते घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग असताना त्यांना कैचीत सापडल्याचा अनुभव येतो. शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले, राष्ट्रीयीकृ त बँकांद्वारे पीक कर्जपुरवठा करण्याचे धोरणच चुकीचे आहे. त्यांना अपेक्षित कागदपत्रे जुळवता जुळवता पेरणी हंगाम तर निघून जाणार नाही, अशी शक्यता वाटते. जिल्हा बँकेतर्फे व्यवस्था होण्याची चर्चा होते. पण, नाबार्डच्या अटींमुळे तूर्तास ते शक्य वाटत नाही. कर्ज मिळू न शकणारा शेतकरी ओळखीच्या कृषी सेवा केंद्राकडे जातो. तेव्हा त्याला दुकानदार सांगेल तोच माल घ्यावा लागतो. नाही तर मग परत सावकाराकडे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय शेतकऱ्यांपाशी उरलेला नाही. पीककर्ज वाटपाबाबतचे धोरण शेतकऱ्यांना अधिकच आर्थिक संकटात लोटणारे ठरत आहे. बँक नको सावकारच बरा, म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवरच येऊन ठेपली आहे. आत्महत्या थांबविण्याचे शासनाने प्रयत्न अशा बाबींमुळेच फ ोल ठरत आहे. अशी टीका जावंधिया यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.बियाणे व खतांचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी कृषी खात्यातर्फे फि रती पथके तयार ठेवण्यात आली आहेत. जिल्हा व तालुका पातळीवरील एकूण नऊ पथकांद्वारे काळाबाजार व दलालावर अंकुश ठेवणार असल्याचा दावा कृषी अधिकारी करतात. पण ते शक्य नसल्याचे बियाणे बाजारातील चित्र आहे. ९३० रूपयात मिळणारी बियाण्याची बॅग ११५० रूपयात शेतकरी खरेदी करीत आहेत. तक्रार करण्यापेक्षा बियाणे मिळणे शेतकऱ्यांना आवश्यक वाटत असल्यानेच काळयाबाजारास सुरूवात झाल्याचे दिसून येते. जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी गायकवाड म्हणाले, सध्यातरी तक्रारी नाहीत. बियाणे अधिक भावात विकण्याच्या तक्रारी आल्यावर चौकशी करू. दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करू. अशी कृषी खात्याची भूमिका शेतकऱ्यांचे संकट गडद करणारीच ठरत आहे. जिल्हयातील ४ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकाचे नियोजन कृषी खात्याने केले आहे. एकूण ७८ हजार ५०० मे.टन खतांचा साठा मंजूर झाला असून तूर्तास ६० हजार मे.टन खत उपलब्ध करण्यात आले आहे. ऐनवेळी अधिक खतांची गरज भासल्यास साडे दहा हजार मेट्रिक टन खतांचा साठा सुरक्षित ठेवण्यात आल्याचे कृषी विभागाने नमूद केले. पण सध्या पीककर्जाचेच मोठे संकट शेतकऱ्यांवर घोंघावत असल्याचे दिसून येते. जिल्हा बॅकेचे थकबाकीदार असणारे बहुतांश शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज घेण्यास अपात्र ठरतात. याच एका कारणाने दलालांचे फोवत असल्याचे दिसून येते. अग्रणी बँकेचे अधिकारी या संदर्भात बोलायला तयार नाही. जिल्हा प्रशासनाने व बॅक व्यवस्थापनाने अगतिक शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे होणारी पिळवणूक लगेच थांबवावी, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.
