जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कार्यालय औरंगाबाद येथे सुरू करावे, तसेच दुष्काळग्रस्तांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी कर्जमुक्ती संघर्ष समितीच्या वतीने मराठवाडय़ातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर १३ मे रोजी निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे अ‍ॅड. विष्णू ढोबळे यांनी दिली.
जायकवाडी जलाशयात नव्याने पाणी सोडता येणार नाही, अशी राज्य सरकारने न्यायालयात घेतलेली भूमिका मराठवाडय़ावर अन्याय करणारी असल्याची टीका त्यांनी केली. समन्यायी पाणीवाटपाची भूमिका न घेतल्याने मागास भागाच्या विशेष अधिकाराचे ३७१ (२) या कलमाचे सरकार उल्लंघन करीत असल्याची भूमिका अ‍ॅड. ढोबळे यांनी मांडली. सामाजिक, आर्थिक व धोरणात्मक प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत, हे गंभीर चित्र असल्याचेही ते म्हणाले.
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापनेनंतर तब्बल ८ वर्षे नियम ठरविले जात नाहीत. प्रश्न सोडवायचे असतील तर या भागात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे कार्यालय असावे, अशी विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या पाहणीसाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाचा दृष्टिकोन फारसा गंभीर नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मराठवाडयातील सर्वसामान्यांचे अजूनही हाल सुरू आहेत. पॅकेजचा निधी अजून मिळाला नाही. त्यामुळे विविध प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधता यावे, या साठी शेतकरी कर्जमुक्ती संघर्ष समितीच्या वतीने १३ मे रोजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच समन्यायी पाणीवाटपाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी तुळजापूर येथे चर्चासत्र व परभणी येथे दुष्काळी परिषदही घेण्यात येणार असल्याची माहिती ढोबळे यांनी दिली.

First Published on May 10, 2013 1:02 am