अति उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्यांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या मनोऱ्यांच्या कामाला पुन्हा कोणतीही पूर्वसूचना न देता पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशनने निफाड तालुक्यात सुरुवात केल्यावरून स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले. विरोध करत त्यांनी हे काम बंद पाडले. मनोरा उभारणीमुळे होणाऱ्या पिकाची अधिकाधिक नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी शेतकरी आणि पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशनचे अधिकारी यांची तहसीलदारांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठक पार पडली. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार नुकसान भरपाई देण्याची तयारी कंपनीने दर्शविल्यानंतर विरोध काहिसा मावळला. परंतु, नुकसान भरपाईचा धनादेश हाती पडल्याशिवाय काम सुरू करू नये अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.निफाड तालुक्यातील कुंभारी गावात पॉवरग्रीडने मनोरा उभारणीचे काम सुरू केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यास विरोध दर्शविला. मनोरा उभारण्यासाठी शेतात जेसीबीच्या सहाय्याने मोठय़ा आकाराचे खड्डे खोदण्यास सुरुवात झाली. या ठिकाणी आरसीसी बांधकाम केले जाणार असल्याने शेतीचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कोणतीही नोटीस न देता जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश दाखवून हे काम सुरू करण्यात आल्याची तक्रार बबन शेजवळ यांच्यासह इतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली. ग्रामस्थांनी त्यास विरोध दर्शवत काम थांबविले. गुरुवारी सकाळी शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयात धाव घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. तहसीलदार शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कंपनीचे अधिकारी व शेतकऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. यावेळी अ‍ॅड. उत्तम कदम यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. मनोरा उभारण्यासाठी १० गुंठे जमीन वापरली जाणार आहे. परंतु, त्या जमिनीवर द्राक्ष बाग वा तत्सम पिके असल्यास संपूर्ण शेतीचे नुकसान होणार असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. वाहिनीचा मार्ग कोरडवाहू अथवा अन्य जमिनीतून न्यावा अशी मागणी अनेकांनी केली. तथापि, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी त्या मार्गात बदल होणे अवघड असल्याचे स्पष्ट केले.उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या शेत जमिनीतून जाणे अटळ असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईच्या मुद्यावर लक्ष केंद्रीत केले. बागायती क्षेत्रातुन वीज वाहिनी गेल्यास कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊन शेतकरी देशोधडीला लागतील. बँकांचे कर्ज फेडणेही अवघड होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. सर्वेक्षण करताना किती नुकसान होईल याचा अंदाज केला नाही. एखाद्या शेत जमिनीत या पध्दतीने मनोऱ्यासाठी बांधकाम झाल्यास तीन एकर क्षेत्रावरील पिकांचे पूर्ण नुकसान धरावे तसेच ज्या शेतीवरून वीज तारा ओढल्या जातील त्यावरील पूर्ण पिकाचे नुकसान धरावे ही मागणी लावून धरण्यात आली. एकदा द्राक्ष वेली काढल्यानंतर पुढील दोन ते तीन वर्षे शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळणार नाही, जमिनीच्या उंच-सखलपणात फरक पडून ती समपातळीवर आणण्यासाठी वेगळा खर्च करावा लागेल याचाही नुकसान भरपाईत अंतर्भाव करण्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यास पॉवरग्रीडच्या अधिकाऱ्यांनी संमती दर्शविली. वीज वाहिनीच्या कामास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. अधिकाधिक नुकसान भरपाई मिळावी असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे तहसीलदार शशिकांत मंगरुळे यांनी सांगितले. बैठकीत काही मुद्यांवर सर्वानुमते सहमती झाली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसात पॉवरग्रीड कंपनीचे काम सुरू होईल असेही ते म्हणाले. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मागणीनुसार नुकसान भरपाईचे धनादेश आधी प्राप्त होत नाहीत, तोपर्यंत काम सुरू होऊ देणार नसल्याचे म्हटले आहे.दरम्यान, याच विषयावर नोव्हेंबर महिन्यात स्थानिक शेतकरी, जिल्हा प्रशासन व पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आर. एन. नायक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली होती. अतिउच्च दाबाच्या वीज वाहिन्यांसाठी उभारल्या जाणाऱ्या मनोऱ्यांमुळे निफाड, दिंडोरी व चांदवड तालुक्यातील द्राक्ष बागांची पूर्णत: वाताहत होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यावेळी पॉवरग्रीडने द्राक्ष बागांचे नुकसान टाळता येईल काय यादृष्टीने सर्वेक्षणाचे आश्वासन दिले होते. तसेच या सर्वेक्षणासाठी शेतकरी, जिल्हा प्रशासन व पॉवरग्रीड कंपनीचे अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन देण्यात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनीही वाहिनी उभारण्याचे काम शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन केले जाईल असे म्हटले होते. या समितीच्या अहवालाचे नेमके काय झाले हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे.
