पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मागील ३ ते ४ वर्षांचा आढावा घेऊन गोदावरी कालव्यांच्या पाटपाण्याचे नियोजन केले असते तर दुष्काळातही पाण्याचे एक आर्वतन नक्कीच मिळाले असते, मात्र महसूल खात्याच्या ताब्यात पाणी आहे असा डांगोरा पिटून पाटबंधारे खात्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले आहे. पाण्याअभावी ६८ हजार ८०० एकर क्षेत्रावरील फळबागांचे १ हजार १३४ कोटी, तर ३६ हजार एकर क्षेत्रावरील ऊस पिकाचे ३०० कोटी असे एकुण १ हजार ४३४ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. पाटपाण्याच्या प्रश्नांबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचे दरमहा नियोजन केले, पण पहिलेच आर्वतन फसले आहे. त्यामुळे दोन्ही कालव्यांद्वारे पिण्याचे जेमतेम १० ते २० टक्केच पाणी मिळाले. कडेकोट पोलीस बंदोबस्त असताना पाणी पळवले गेले. रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीला गंगापूर धरणातील पाण्याचा जो भाग आहे तो वेळीच काढून घेणे गरजेचे होते, आता त्याच पाण्यावर नाशिककर त्यांच्या पिण्याचे म्हणुन हक्क दाखवत आहेत. नाशिक पाटबंधारे खात्याचे हेच धोरण फसले आहे. गोदावरी कालव्यांना सोडलेल्या पाण्यात नाशिक भागात नियंत्रण न ठेवल्याने एकाला तुपाशी व एकाला उपाशी अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. धरणे व उपयुक्त पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे. आकडेवारी दशलक्ष घनफुटात आहे.दारणा (एकुण साठा- ७.१ टीएमसी) (उपयुक्त साठा- ८४५), वालदेवी (१ टीएमसी) (८१५), कडवा (१.८ टीएमसी) (२५३), मुकणे (७.१ टीएमसी) (८७१), भावली (१.४ टीएमसी) (५८०), गंगापूर (५.६ टीएमसी) (२.५ टीएमसी), काश्यपी (१ टीएमसी) (५५७), गौतमी (१.८ टीएमसी) (६३७), आळंदी (९७०) (४२१), दारणा नांदुर मध्यमेश्वर व गंगापूर बेसीन मिळून २८.९० टीएमसी पाण्याचा साठा होता. त्यापैकी ऑक्टोबर २०१२ ते मार्च २०१३ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत २०.६० टीएमसी पाणी वापरले गेले, त्यात ३ टीएमसी पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्यात आले. दि. १८ मार्चला या तिन्ही खोऱ्यांमध्ये ७.४ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. या पाण्याचा जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काटकसरीने व नियोजनबध्द वापर केला असता तर गोदावरी कालव्यातील रब्बी हंगामाचे (२ आर्वतनांचे) वाचलेले पाणी उन्हाळयासाठी शिल्लकी राहून त्यात उन्हाळी हंगामाची तीन आर्वतने निर्विवाद होउ शकली असती, प्रत्यक्षात एक आवर्तनही झालेले नाही. त्यामुळे हा निसर्ग निर्मित दुष्काळ नसून मानव निर्मित दुष्काळ आहे व त्याला पाटबंधारे खातेच जबाबदार आहे. मात्र आता हे अधिकारी महसूल खात्यावर जबाबदारी झटकून मोकळे होत आहेत. पाण्याचे ऑडीट झाले तर या सगळ्या गोष्टी उघड होतील.
