सोयाबीनला गेल्या हंगामात अतिवृष्टी आणि गारपिटीचा फटका बसल्याने कापसाच्या भावात सातत्याने चढउतार आणि बाजारपेठेत अनिश्चितता असली तरीही यंदा खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा कल कापसाच्या लागवडीकडेच असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून कापसाचे भाव आणि बाजारपेठेत अनिश्चितता आहे. याआधी २००९-२०१० मध्ये कापसाचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन झाल्यावर आणि केंद्राने हमीभाव तीन हजार रुपये जाहीर केल्यावरही कापसाचे भाव व्यापाऱ्यांनी पाडले होते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही विशेष मागणी नसल्याने व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची कोंडी करून संधी साधली होती. त्यामुळे २०१०-११ च्या हंगामात अशी स्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून कृषी खात्याने कापसाला पर्याय म्हणून सोयाबीनची निवड करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला होता. काही प्रमाणात शेतकऱ्यांनी तो मानला. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांनी पुन्हा कापसालाच पसंती दिली. मात्र, यंदा कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेने शेतकऱ्यांना तारले.भारत वगळता जगातील इतर कापूस उत्पादक देशात कापसाचे उत्पादन कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाच्या भावात तेजी आली. २०११ मध्ये हमी भाव जरी तीन हजार रुपये असले तरी व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदीची सुरुवात पाच हजारापासून केली. त्यानंतर हे भाव सातत्याने वाढतच गेले. शेवटच्या टप्प्यात तर ते सात हजार रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील तेजीचा फायदा होत असतानाच खुद्द केंद्रानेच यात हस्तक्षेप करून निर्यात बंदी घातली. त्याचा परिणाम गिरणी मालकांना झाला आणि हळूहळू देशांतर्गत बाजारपेठेतील भाव कमी होऊ लागले. शेवटच्या टप्प्यात तर ते तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी झाले. बराचसा कापूस विकण्यात आल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला नाही. मात्र, बाजारपेठेतील कापसाच्या भावाचा खाली येत असलेला आलेख खरीप हंगामात कापसाचा पेरा कमी होण्यास कारणीभूत ठरेल, असा अंदाज होता. कारण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेजी पुढच्या वर्षी राहण्याची शक्यता कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर कापसाचा पेरा मर्यादित राहणेच शेतकऱ्यांच्या सोयीचे होते. मात्र, गेल्यावर्षी विदर्भाला अतिवृष्टी तसेच गारपिटीने त्रस्त केले. नागपूर विभागातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा व नागपूर जिल्ह्य़ात गेल्यावर्षी खरीप व रब्बी असे दोन्ही हंगाम बुडाले. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. मुसळधार पाऊस व अतिवृष्टी यामुळे सोयाबीन पिकाला सर्वाधिक फटका बसला असून परिणामी यंदा खरीप हंगामात सोयाबीनच्या बियाण्यांचा प्रचंड तुटवडा भासणार असल्याचा कृषी तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे लागवड क्षेत्रही कमी होईल. कृषी खात्यानेही २०१४-१५ च्या खरीप पिकांच्या नियोजनाचा अलीकडेच घेतलेल्या आढाव्यात यंदा नागपूर प्रादेशिक विभागातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये यंदा ३ लाख २४ हजार ७०० हेक्टरमध्ये कपाशीचा पेरा होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्यात कापसाच्या एकूण क्षेत्राच्या ९० टक्केपेक्षा जास्त बी.टी. कॉटनची लागवड होत असल्याने या बियाणाची पुरेशा पाकिटांची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. कृषी खात्याने टंचाई जाणवू नये म्हणून यापेक्षा जास्त पाकि टे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन केल्याचा दावा केला आहे.दोन वर्षांपासून बी.टी.चा पेरा वाढल्याने कापसाच्या उत्पादनातही वाढ झाली आहे. हाच कल पुढेही सुरू राहिला तर मागणीपेक्षा पुरवठा वाढल्याने त्याचा किमतीवर परिणाम होतो. गेल्या काही वर्षांंपासून केंद्राने हमीभावात समाधानकारक वाढ केली नाही. पुढील वर्षीही केंद्राची हीच भूमिका कायम राहिली आणि केंद्राच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने गिरणी मालकांच्या हिताचे निर्णय घेतले (उदा. कापूस निर्यात बंदी) तर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात होणारी कपाशीची लागवड भविष्यात अडचणीची ठरू शकते, असा कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचा होरा आहे.यंदा कपाशीचा पेरा वाढण्याच्या शक्यतेस शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते राम नेवले यांनी दुजोरा दिला. सोयाबीननंतर कपाशीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पूर्व विदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून सोयाबीनवर रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने उगवण शक्ती कमी होऊन उत्पादन १-२ क्विंटलपर्यंत कमी-कमी होत चालले आहे. पश्चिम विदर्भात त्यामानाने बरे उत्पादन होते. त्यातच गेल्या जुलैमध्ये अतिवृष्टीने उरलेसुरले सोयाबीनही नष्ट झाले. चांगले बियाणेही उपलब्ध नाही. त्यामुळे आता सोयाबीननंतर दुसरे रोखीचे पीक म्हणून कपाशीशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. कापसाला ५ हजार ३०० भाव मिळाला तरी परवडतो, असे लोकांना वाटते. त्यामुळे यंदापासून कपाशीचा पेरा वाढेल, असे मत राम नेवले यांनी व्यक्त केले.
