शासकीय खरेदी सुरू होण्याची शक्यता मावळल्याने शेतकऱ्यांनी परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना ३८०० ते ४२०० या कवडीमोल दराने कापूस विक्री सुरू केली आहे. व्यापारी गावात येऊन खरेदी करत असल्याने आतापर्यंत ६० ते ६५ टक्के कापसाची विक्री झाली. दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान झाले आहे.दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पणन महासंघाने कापूस खरेदी सुरू केलेली नाही. दिवाळीनंतरही शासकीय खरेदी सुरू होत नाही, हे बघता आता शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विक्री सुरू केलेली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे चांगलेच फावले असून या जिल्ह्य़ात कापसाचा पट्टा असलेल्या वरोरा, भद्रावती, राजुरा, कोरपना, चंद्रपूर, बल्लारपूर व चिमूर या तालुक्यात दुकानदारी थाटून बसले आहेत. यात स्थानिक व्यापाऱ्यांसोबतच यवतमाळ व वणीसोबतच आंध्रप्रदेशातील व्यापाऱ्यांचा सर्वाधिक सहभाग दिसून येत आहे. व्यापारी दलालांमार्फत शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचत असून तेथेच भाव करून कापूस उचलत आहेत. गेल्या वर्षी कापसाला ४ हजार ८०० रुपयापर्यंत भाव होता, मात्र व्यापाऱ्यांनी ३८०० ते ४२०० रुपये या दराने खरेदी सुरू केली आहे. सोयाबिनला २ हजार ८०० रुपये भाव देण्यात येत आहे. दिवाळीत शेतकऱ्यांना पैशाची गरज असते. नेमकी हीच संधी साधून व्यापाऱ्यांनी भाव पाडले आहेत. शेतकरीही नाईलाजास्तव याच दरात कापूस विक्री करत आहेत. कपाशीचा दर अत्यल्प असल्याची ओरड शेतकरी करत असले तरी त्यांच्यापुढे पर्याय नसल्याने आणि शासकीय खरेदी सुरू होण्याची कुठलीही शक्यता नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अगदी सुरुवातीला कापसाचा दर ४५०० रुपयांपर्यंत गेला होता. त्यातही केवळ पांढऱ्या शुभ्र कापसालाच हा भाव देण्यात येत होता, मात्र आता हा भावही व्यापारी देण्यास तयार नाही. अतिशय हलक्या कापसाला तर ३ हजार ५०० रुपये भाव दिला जात आहे. अशाही परिस्थितीत पैशाची गरज असल्याने शेतकरी मिळेल त्या भावाने विक्री करत आहेत. विशेष म्हणजे, यंदा सोयाबिनचा पेरा घटल्याने व कापसाचा पेरा वाढल्याने यावर्षी कापसाचे भरपूर उत्पादन झाले आहे. वरोरा, भद्रावती, चिमूर व चंद्रपूर या तालुक्यात तर कापसाच्या शेतांमध्ये पांढरा शुभ्र कापूस वेचतांना महिला दिसत आहेत. उत्पादन होऊनही भाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान अधिक झाले आहे. दुसरीकडे गेल्या वर्षी जिल्ह्य़ात केवळ माढेळी येथील जिनिंग सुरू होती. यावर्षी तर सर्व जिनिंग आणि प्रेसिंग बंद असल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून कापसाची मागणी घटली आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोनच महिन्यात कापसाची विक्री असते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात काही प्रमाणात कापूस विक्री होत असली तरी या दोन महिन्यांवर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वर्षांचे आर्थिक गणिक अवलंबून असते. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी अगदी सुरूवातीलाच भाव पाडल्याने शेतकऱ्यांचे यावर्षी मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. काही भागातील शेतकऱ्यांनी शासकीय खरेदी तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे, मात्र आतापर्यंत जिल्ह्य़ातील ६० ते ६५ टक्के कापूस खासगी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केल्याने केवळ ३० टक्के कापसासाठी शासकीय खरेदी सुरू होण्याची शक्यता पूर्णत: मावळली आहे. व्यापाऱ्यांच्या या एकूणच एकाधिकारशाहीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून आर्थिक नुकसान झाले आहे.
