अतिवृष्टीने झालेल्या अपरिमित हानीची पाहणी करण्यास विदर्भ दौऱ्यावर येणारे कृषीमंत्री शरद पवार हे आभाळच फोटलेल्या स्थितीत किती व कसे ठिगळ लावणार, याकडे डोळ्यात अश्रू दाटलेल्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले असतांनाच शेतकरी नेत्यांनी आता जुजबी नको तर स्थायी स्वरूपाचे उपाय वैदर्भीय कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी अंमलात आणण्याचा सल्ला दिला आहे. विदर्भातील प्रामुख्याने चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, यवतमाळ, वाशिम, अमरावती अशा व अन्य जिल्ह्य़ात गेल्या दोन महिन्यात पावसाने घातलेले थमान शेतकऱ्यांसाठी सावरण्यापलिकडचे ठरले आहे. शतकातील विक्रमी पावसाची नोंद कापूस, धान, सोयाबीन, तूर या पिकांना नेस्तनाबूत करणारी ठरली. पवारांच्या दौऱ्यापूर्वी गेल्या दोन दिवसात आढावा घेण्यास आलेल्या केंद्रीय समितीसमोर साश्रूनयनाने वास्तव मांडणाऱ्या शेतकऱ्यांची स्थिती केंद्रीय गृह विभागाचे सहसचिव गोपाल रेड्डी यांनाही स्तब्ध करणारी ठरली. पीक तर गेलेच. पण, आता खरा प्रश्न कर्जफे डीचा उभा आहे. वर्धा, नागपूर, बुलढाणा या तीन जिल्ह्य़ातील सहकारी बॅकांनी कर्जपुरवठाच केला नव्हता. उर्वरित जिल्हा बंॅकेच्या खातेदार शेतकऱ्यांचे कर्जाचे आकडे फु गले आहेत. पर्याय नसल्याने राष्ट्रीयीकृत बॅकांकडून अपेक्षित ती कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्ज मिळू शकली. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी सावकाराच्या दारी गेला. सलग तीन वर्षांचा कर्जाचा डोंगर खांद्यावर घेणारा शेतकरी कर्जाने म्हातारा झाल्याची स्थिती असंख्य गावातून दिसून येत आहे. एकवेळ घरचा माणूस आत्महत्या करेल पण, शेतकरी कुटूंबातील बाई आत्महत्या करणार नाही, असा दावा शेतकरी नेते करीत. त्यांचा दावा यावर्षी ठिसूळ ठरल्याचे ते आता मान्य करीत आहे. शेतकरी महिलांच्या आत्महत्यांमध्ये यावर्षी वाढच झाल्याचे सर्व कबूल करतात. कर्जाचा हफ्ता व सावकाराची वाकडी नजर चुकविण्यासाठी कुटूंबाने आत्महत्या करण्याच्याही घटना घडल्या. एकदा कर्जमाफी केल्याने प्रश्न हलका होण्याचा अंदाज ७० हजार कोटीची कर्जमाफी करतांना केंद्र शासनाला होता. तो फ सवा ठरल्याची स्थिती आहे. यावर्षीचा ओला दुष्काळ असा सर्व अंदाज फ ोल ठरविणारा व शेतकऱ्यांना अधिकच गर्तेत लोटणारा ठरल्याची स्थिती आहे. या अशा पाश्र्वभूमीवर शेतकरी नेत्यांनाही कर्जमाफीचे उत्तर तोकडे वाटू लागले आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांप्रती सजग असलेले शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले की, ओला-कोरडा दुष्काळ विदर्भाच्या पाचवीलाच पूजला आहे. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीची पाहणी करून मदत करण्याची बाब किरकोळ उपचार वाटायला लागली आहे. म्हणून कृषीमंत्र्यांनी आता स्थायी स्वरूपाचा इलाज करणेच आवश्यक आहे. पीकविमा योजना एक प्रभावी उत्तर ठरू शकते. ही योजना ब्लॉकऐवजी आता गाव हे एकक ठेवून राबवावी. शंभर गावाच्या सरासरीवर नेमके नुकसान पुढे येत नसल्याने गावपातळीवर हानीची आकडेवारी काढून विमा द्यावा. गावपातळीवर पर्जन्यमापक यंत्र लावावे. आता कोरडवाहू शेतीचाही खर्च वाढला आहे. त्यामुळे पीकविमा योजना केवळ शेतमालापुरतीच न ठेवता शेतकऱ्यास वर्षभर जगता येईल, एवढी हमी या विमा योजनेद्वारे मिळावी. शेतीवरच अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जगण्याचे स्वतंत्र माध्यम वेगळ्या स्त्रोताद्वारे दिल्यास परिस्थिती सुधारेल, अशी भूमिका विजय जावंधिया यांनी मांडली. शेतकरी संघटनेच्या ज्येष्ठ नेत्या सरोज काशिकर म्हणाला की, अन्नसुरक्षा कायद्याने भुकेलेल्यांची व्यवस्था झाली. पण, अन्न पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार करायला हवा. धान्याची आयात करून हा प्रश्न सुटणार नाही. येथील शेतकरी शेतीसह जगावा म्हणून शेतीक्षेत्रात बदल घडवून आणणाऱ्या योग्य तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार कृषीमंत्र्यांनी करावा. भूसुधार विधेयकास विरोध करणाऱ्या कृषीमंत्र्यांनी हा विरोध अधिक प्रखर करीत शेतकऱ्यांचे शेतीचे क्षेत्रफ ळ कायम ठेवावे. ही अपेक्षा त्यांच्याकडूनच केली जाऊ शकते. ठिंबक सिंचनासाठी असलेल्या अनुदानाचा पाया व्यापक व्हावा. रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावावे. कर्ज मिळते तोवर शेतकरी सावकाराकडे नाईलाजास्तव पोहोचतो. त्यामुळे योग्य वेळी व योग्य प्रमाणात कर्जपुरवठा करावा व आता प्रामुख्याने वीजबिलासह सर्व कर्ज सरसकट माफ करावे. असे स्थायी उपाय केल्यास वैदर्भीय शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल, असे त्या म्हणाल्या. पवारांच्या दौऱ्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी स्थायी योजनांची अपेक्षा लोकसत्ताशी बोलतांना व्यक्त केली. त्यासोबतच कृषीमंत्री पवारच हे करू शकतात, असा विश्वासही आवर्जून दाखविला. अधिकाऱ्यांनी केलेली नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी व धोरणी कृषीमंत्री करणार असलेली पाहणी, यात फ रक दिसण्याची अपेक्षा यासंदर्भात व्यक्त होत आहे.
