या जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागात खाजगी व्यापाऱ्यांनी बाजार समित्यांच्या कायद्याला हरताळ फासूत सोयाबीन व कापूस या शेतमालाची अवैधरित्या खेडा खरेदी करून दिवसाढवळ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक लुबाडणूक सुरू केली आहे. बाजार समित्यांचा सेस बुडविण्याच्या या गंभीर प्रकाराकडे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन व पोलीस प्रशासन सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाला लाखोंचा भरूदड बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
जिल्ह्य़ातील अनेक तालुक्यात कापूस व सोयाबीनचे उत्पन्न घटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर चिखली व बुलढाणा तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणावर कापूस व सोयाबीनची खेडा खरेदी सुरू आहे. कापसाच्या खेडा खरेदीला अजून जोर आला नसला तरी सोयाबीनच्या खेडा खरेदीला प्रचंड वेग आला आहे. बाजार समित्यांचे कायदे मोडत खाजगी व्यापारी या दोन्ही तालुक्यातील गावोगावी जाऊन खेडा खरेदी करीत आहेत. सोयाबीनचे भाव वाढण्याची शक्यता असून त्या पाश्र्वभूमीवर ही खेडा खरेदी ३ हजार ते ३१०० या भावात सुरू आहे. अवैध खरेदी, अवैध वजन माप, अत्यल्प भाव व नियमबाह्य़ साठवणूक असे गैरप्रकार केले जात असून त्यामुळे चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील बाजार समित्यांचा लाखोचा महसूल बुडत आहे.
बाजार समित्यांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा या खेडा खरेदीला छुपा आशीर्वाद आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यासाठी विशिष्ट हप्ते दिले जात असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
या अवैध खेडा खरेदीमुळे शेतकरी मात्र गंडविला जात आहे. अवैध व्यापार व साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना यातून लाखो करोडोची मुनाफाखोरी प्राप्त होणार आहे. या खेडा खरेदीच्या अवैध प्रकाराच्या विरोधात जिल्हा उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांनी वजने व मापांच्या संदर्भात निरीक्षक वजने मापे, साठेबाजीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदारांनी कारवाई करणे आवश्यक व क्रमप्राप्त असतांना ते या बाबीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत.
यासंदर्भात या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी आहे.