शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील सध्याची व्यवस्था विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कमकुवत असल्यामुळे एखादी विपरीत घटना घडेपर्यंत प्रतीक्षा करण्याऐवजी किमान नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभापासून महिलांची सुरक्षितता या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली आहे. जिल्ह्यातील शेकडो निवासी आश्रमशाळांसह महाविद्यालये, शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात विशाखा व तत्सम समित्यांची स्थापना झालेली नाही. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी विशाखाच्या धर्तीवर दक्षता समित्यांची स्थापना करण्याची संकल्पना एनजीओ फोरमने मांडली होती. परंतु, आदिवासी विकास विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या अनुषंगाने काही कार्यवाही केलेली नाही. प्रशासकीय पातळीवरही या महत्त्वपूर्ण विषयाला दुय्यम स्थान दिले गेल्याचे अधोरेखित झाले आहे.जिल्ह्यातील विविध विद्यालय, महाविद्यालये, निवासी आश्रमशाळांसह शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली विशाखा तसेच अन्य समित्या गठित झालेल्या नाहीत. या बाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर अनभिज्ञता आहे. मागील काही वर्षांत निवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रमाण वाढल्याचे लक्षात येते. शहरातील महाविद्यालयांत टवाळखोरांच्या उपद्रवामुळे युवती सुरक्षित नाहीत. मनमाड येथे महिला वसतिगृहातील युवतीच्या अपहरणाचा प्रकार घडला होता. तत्पूर्वी, याच वसतिगृहातील एका मुलीवर बलात्काराचे प्रकरण गाजले. शासकीय निवासी आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहातील व्यवस्थेचे एनजीओ फोरमने सर्वेक्षण केले असता धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या. आश्रमशाळांमध्ये अनेक पदे रिक्त असल्याने व्यवस्था कोलमडलेली आहे. आवश्यक तेवढी स्वच्छतागृहे व स्नानगृह नसल्याने विद्यार्थिनींना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यामुळे विनयभंग अथवा बलात्कारासारखे प्रकारही घडू शकतात. मुलींच्या निवासी आश्रमशाळेत महिला अधीक्षिका नाहीत. विविध संवर्गातील अनेक पदे रिक्त आहेत. अनेक आश्रमशाळांना संरक्षक भिंत नसल्याचे निष्पन्न झाले. ही बाब आश्रमशाळांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असल्याने फोरमने आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी ‘विशाखा’च्या धर्तीवर तक्रार निवारणार्थ दक्षता समित्यांची स्थापना करण्याची मागणी केली होती.या समितीत महिला व बाल विकास, लैंगिक शोषण या विषयावर काम करणारे प्रतिनिधी तसेच त्या त्या ठिकाणचे प्रशासन, न्यायालय, पोलीस यंत्रणा आणि एनजीओंची मदत घेता येईल, असेही फोरमने सुचविले. बहुतांश आश्रमशाळेत मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. पिण्याच्या तसेच वापराच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. वीज पुरवठय़ाबाबत शासन स्तरावर उदासीनता आहे. तसेच सर्पदंश वा अन्य कारणाने कोणी आजारी पडल्यास वाहने उपलब्ध नसतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे लांब आहेत. तेथे केंद्रनिहाय रुग्णवाहिका तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची निवासी व्यवस्था उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. शहरातील महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी या प्रकारच्या समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. आश्रमशाळा सुरू होऊन आठवडा लोटला तरी प्रशासकीय पातळीवरून कोणताही हालचाल झाली नसल्याची तक्रार फोरमच्या उपाध्यक्ष हेमा पटवर्धन यांनी केली.
