आली! आली! नगरच्या दोन्ही आमदारांना अखेर जाग आली. नगर शहराचे प्रश्न त्यांना महत्वाचे वाटू लागले. महापालिकेच्या येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगूल वाजू लागले आहे हे त्यांच्या जाग येण्याचे कारण असले तरीही जाग आली हे महत्वाचेच! जाग आली म्हणजे तो झोपलेले होते असे नाही, कदाचीत डोळे मिटून चिंतन करत असतील. पण डोळे मिटलेले असले म्हणून काय चालले आहे ते त्यांना दिसत नाही असे थोडेच आहे.
पहिले आपले विधानपरिषदेचे आमदार अरूणकाका जगताप. ते म्हणतात मनपात भयाण कारभार सुरू आहे. सेना-भाजपच्या काळात म्हणे मनपाची पुरती वाट लागली. त्यांना काहीच काम करता आले नाही, असे म्हणत त्यांनी काय करायला हवे होते याची जंत्रीच जगताप यांनी वाचली. आमदार जगताप यांच्या आरोपांत तथ्य आहे, पण गेली सव्वादोन वर्षे सगळी माध्यमे ओरडताहेत, जगताप यांच्याकडून त्यावर कधी ब्र देखील निघाला नाही. सरकार स्तरावर यातील एकदेखील विषय आमदार जगताप यांनी नेला असता तर युतीच्या सत्तेचा पाया नक्कीच खिळखिळा झाला असता.
जकात ठेकेदाराला बेकायदा मुदतवाढ दिली गेली, माध्यमांनी त्याविरोधात आरडाओरडा केला, जगताप शांत होते. सीना नदी सुशोभीकरण योजनेचे काम थांबवले गेले, त्याविरोधातही काही नाही. रेखांकनाचा ठराव बदलला, त्याच्यातही काही नाही. मग पारगमनचा घोळ सुरू झाला, बाळासाहेब देशपांडे दवाखान्याच्या समस्या वाढल्या, रक्तपेढी तर बंद पडली. नगरोत्थानची कामे रखडली, भाजी मंडयांच्या इमारती पडल्या पण त्यावरची नियोजित व्यापारी संकुले कागदावरच राहिली. जगतापांनी शहराला जणू वाऱ्यावर सोडल्यासारखे केले. एक शब्दसुद्धा नाही. त्यांचाही नाही व त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाही नाही. विधानसभा सेनेला सोडली तशी मनपादेखील राष्ट्रवादीने सेना-भाजप युतीला सोडली असे वाटावे इतकी भयाण शांतता!
आणि मनपाचे काम भयाण चालले आहे तर मग राष्ट्रवादीच्या कारकिर्दीत काय चालले होते? ८ सदस्यांची स्थायी समिती सगळे महत्वाचे निर्णय घेत होती. जकातीचा ठेका बाजारात मंदी आहे म्हणून कमी केला गेला. पाणी पुरवठा योजनेच्या कामात ऐनवेळी जकातीच्या ठेकेदाराला घुसवण्यात आले. ७२ कोटी रूपयांची ती योजना एकदम ११६ कोटी रूपयांवर गेली. केडगावच्या पाणी योजनेकडे दुर्लक्ष झाले. नेप्ती चौक ते पत्रकार चौक या रस्त्याच्या कामाची पुरती वाट लागली. हा कारभार फार चांगला चालला होता असे म्हणायचे की काय?
आणि दुसरे लोकप्रिय सेना आमदार अनिल राठोड! त्यांनी सेनेचीच सत्ता असलेल्या मनपाचे पुरते वाभाडेच काढले. पात्रता नसताना राजकीय लागेबांध्यातून मनपा केली गेली. रस्ते झाले, गटारी झाल्या म्हणजे विकास झाला असे नाही. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास झाला पाहिजे, आमदार त्यासाठीच आहे. विधानसभेत प्रश्न मांडू, मनपाचा कारभार चारचौघे पाहतात. मतदारांना पैसे द्यावे लागतात, म्हणून टक्केवारी चालते, त्याशिवाय निवडून येता येत नाही, गुंडांना तिकिटे द्यावी लागतात असे बरेच काही भाष्य राठोड यांनी केले. पात्रता नसताना शहराची मनपा झाली, खरे आहे! पण आमदार म्हणून त्यावेळी विरोध का केला नाही. बरे मान्य नव्हते तर मग सेनेने निवडणुकीवर बहिष्कार का नाही टाकला! निवडणूक लढवली, सत्ता घेतली, पहिला महापौर शिवसेनाचा झाला. त्यानंतर किती वेळा राज्यात, केंद्रात शहराचे प्रश्न मांडले गेले. एकही नाही. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, असे राजकारणात व तेही विरोधात असताना करून कसे चालेल. दिल्लीत, मुंबईत जावे लागते, अभ्यास करावा लागतो, अभ्यासपूर्वक प्रस्ताव तयार करावे लागतात. असे काही होते का?
मतदारांना पैसे द्यावे लागतात म्हणून नगरसेवक टक्केवारी घेतात असे सलग ५ वेळा (म्हणजे २५ वर्षे) भरघोस मतांनी आमदार म्हणून निवडून आलेल्या राठोड यांनी म्हणावे? आणि एकाही नगरसेवकाने या आरोपाला उत्तर देऊ नये! सेनेतील नगरसेवक नाही काही बोलू शकत, पण विरोधी नगरसेवकांची तोंडेही टक्केवारीनेच शिवली गेली आहेत का? रस्ते, गटारी या कोणत्याही शहरातील नागरिकांच्या मुलभूत गरजा असतात. त्यांची नगरमध्ये कशी वाट लागली आहे त्याचे दर्शन रोज घडते आहे. आणि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, आर्थिक विकास म्हणजे विकास, तर मग किती शिक्षणसंस्था काढल्या, कोणकोणते सांस्कृतिक कार्यक्रम (नुकत्याच झालेल्या शिवपूत्र संभाजी राजेंचा अपवाद वगळता), शिबिरे घेतली, बँका काढल्या का, उद्योग सुरू केले का? बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळेल असे तरी काही शहरात झाले का?
यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर ‘हो’ असे देता येणार नाही. म्हणूनच राठोड यांनी केलेल्या टिकेत तथ्य आहे, पण याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तरही त्यांनीच द्यायला हवे. दोन्ही आमदारांची वक्तव्ये निव्वळ राजकीय आहेत. तरीही ठिक आहे, आता डोळे उघडलेच आहेत तर त्यांनी टक्क जागे व्हावे. राठोड यांनी मनपाकडे थोडे अधिक बारकाईने लक्ष द्यावे, तर चुकीचे काम सुरू असतानाही शांत बसणाऱ्या आपल्या नगरसेवकांना, विशेषत: स्थायी समितीतील सदस्यांना ‘माझ्या पाया पडले नाही तरी चालेल, पण चुकीच्या कामाच्या विरोधात आवाज उठवा, मी तुमच्याबरोबर आहे’ असे आमदार जगताप यांनी सांगावे. राठोड व जगताप यांनी असे केले तरच त्यांच्या म्हणण्याला काही अर्थ प्राप्त होईल, नाहीतर काय, सगळे ‘पालथ्या घडय़ावरचे पाणी!’
मानकरी
विनित पाऊलबुद्धे व सचिन पारखी या दोन युवा नगरसेवकांनी संयुक्तपणे केलेले प्रयत्न मार्गी लागले व मनपाच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या इमारतीसाठी जिल्हा नियोजनमधून मनपाला चक्क ९० लाख रूपये मिळाले. दोघे वेगवेगळ्या पक्षांचे, पण पक्षभेद विसरून चांगले काम कसे करता येते याचा आदर्श त्यांनी घालून दिला. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रातील होतकरू विद्यार्थी त्यांचे कायम कृतज्ञ राहतील.